राज्यभरातील पूरबाधित शहरांमध्ये नद्यांलगत मारलेली निळ्या व लाल पूररेषांचे नव्याने फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पूरबाधित क्षेत्राचा पुनर्विकास करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यास शासनाने समिती स्थापन केली आहे. नगरविकास खात्याने त्यासाठी अध्यादेश जारी केला असून या समितीमध्ये १२ लोकांचा समावेश आहे; मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड व चिपळूण येथील एकाचाही त्या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. राज्यातील नद्यांलगत असणाऱ्या शहरांमध्ये निळी व लाल पूररेषा पाटबंधारे खात्यामार्फत आखण्यात आल्या होत्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, खेड, राजापूर, संगमेश्वर ही शहरे पूरबाधित आहेत. या ठिकाणी लाल व निळी पूररेषा आखल्याने विकासावर परिणाम झाला होता. त्याच पद्धतीने राज्यभरातील पूरबाधित शहरांची ही समस्या होती. या अनुषंगाने शासनाकडे मागण्या होत होत्या. अखेर दि. १० रोजी नगरविकास विभागाने पुनःसर्वेक्षण करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.
यामध्ये पुनः सर्वेक्षण करणे, पूररेषाबाधित क्षेत्रातील अधिकृत इम ारतींचा पुनर्विकास, जुन्या सोसायटींचा पुनर्विकास प्रस्तावामध्ये टीडीआरसहीत बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी तातडीची उपाययोजना व कार्यवाही, विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नगरविकास विभाग, जलसंपदा विभाग, पर्यावरण विभाग, मृद व पुनर्वसन विभागाचे अपर सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांचा सहभाग आहे. तसेच संजीव टाटू, महासंचालक मेरी नाशिक संकलन प्रशिक्षण जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नगररचना विभाग पुणेचे संचालक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, कोल्हापूर, महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगररचना पुणे विभागाचे सहसंचालक, महाड व बदलापूर न.प.चे मुख्याधिकारी यांचा या समितीत समावेश आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूरबाधित एकाही शहरातील सदस्य या समितीत घेण्यात आलेला नाही.
ही समिती राज्यातील ज्या शहरांमध्ये निळ्या व लाल पूररेषांचा विषय अड़चणीचा ठरत आहे अशा ठिकाणी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे व पुरामुळे बाधीत होणारे क्षेत्र व जिवीत, मालमत्तेचे होणारे नुकसान या बाबत शासनाला उपाय सूचवतील. ही समिती नद्यांच्या लगत असलेल्या जागेवरील परिस्थिती, भविष्यातील विकास् या मुद्याचा विचार करून शासनाला उपाययोजना सूचवेल. तसेच पूरबाधीत क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या, बांधकाम चंद्रपूराचे जोते, पातळी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा या तांत्रिक मुद्यांचा विचार करून शासनाला अभिप्राय देईल. समितीने आवश्यकतेनुसार माहीतगार व्यक्ती, तज्ज्ञ संस्था यांना बैठकीला बोलावून माहिती घ्यावयाची आहे व आवश्यक त्या शिफारशी तयार करून अहवाल दोन महिन्यांमध्ये शासनाला मान्यतेसाठी सादर करावयाचा आहे.
