कुंभार्ली घाटमार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, पशुसंवर्धन योजनांसाठी संमतीपत्राची अट शिथिल करा, आंबा-काजू लागवडीचे वणव्यामुळे नुकसान होत असल्याने वणव्याचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा आणि काजूला किलोला १७० रुपये हमीभाव मिळावा, असे प्रश्न आमदार शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना कुशल प्रशिक्षणार्थी योजना पुन्हा सुरू करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. आमदार निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात अभ्यासपूर्ण विकासात्मक मुद्दे मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. गुरुवारी दुसऱ्यांदा कोकणातील प्रलंबित मुद्दे मांडले. त्यामध्ये कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाटरस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. गेल्या वर्षी या रस्त्याच्या कामासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता; परंतु तीव्र वळणे, अतिवृष्टी, ओव्हरलोड वाहतूक, कामात दुर्लक्ष केल्यामुळे हा रस्ता वाहनांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
तसेच हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाला आहे. यामुळे या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण व्हावे, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली. कोकणात साकवांची मोठी गरज आहे. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये साकव कार्यक्रमाचा समावेश व्हावा तसेच नाबार्डअंतर्गत कासारकोळवण कारभाटले पुलासाठी निधी मिळावा. शेतकऱ्यांसाठी कृषी सौरपंप योजना सुरू झाली; मात्र अंमलबजावणी तितकीशी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबाबत चालना मिळावी, अशी अपेक्षा आमदार निकम यांनी व्यक्त केली. पशुसंवर्धन विभागअंतर्गत पशुपालन दुग्ध व्यवसाय पोल्ट्री व्यवसायाकरिता सुमारे ५० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी अनुदानदेखील आहे. यासाठी तारण कर्ज अशी अट आहे. या अटीला आपली हरकत नाही; मात्र कोकणामध्ये जमिनीमध्ये सामायिक मालकी आढळून येते.
मनरेगाच्या वृक्ष लागवड योजनेप्रमाणे. हमीपत्रावर प्रकरणे मंजूर व्हावीत, असे निकम यांनी सुचवले. तसेच हवामान आधारित फळ पीक योजनेंतर्गत पीक विमा लागू आहे. कोकणात आंबा, काजू यांसारख्या फळबागांमध्ये वणवा लागून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यामुळे पीक विमा योजनेत वणव्याचा समावेश व्हावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल. याचबरोबर काजूला प्रतिकिलो १७० रुपये हमीभाव मिळावा, अशी अपेक्षा निकम यांनी व्यक्त केली.
