जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होतो; मात्र अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च केला जातो. सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून, १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्यवित्त विभागाने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीनंतरच्या खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीला मार्चअखेरची दोन वर्षांची मुदत असते. जानेवारीत अखर्चित दिसणारा मोठा निधी ३१ मार्चपूर्वी अचानक खर्च झालेला दिसतो. मोठ्या प्रमाणात बिले काढलेली दिसतात. फेब्रुवारीत प्रशासकीय मान्यता आणि मार्चमध्ये लगेचच कामे पूर्ण होऊन खर्चही झाल्याचे दिसलेले आहे.
यात फर्निचर यासह वेगवेगळ्या खरेदीचा समावेश असतो; मात्र आता राज्याच्या वित्त विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे फर्निचर, संगणकांची दुरुस्ती इत्यादीसाठी मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही; परंतु टेंडर प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
वस्तूंची आगाऊ खरेदीवर बंधने – कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसले; परंतु पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. हा निर्णय सर्व स्थानिक संस्थांना लागू असणार आहे. शासनाचा १५ फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम लक्षात घेता प्रशासनाकडून आवश्यक खरेदीसाठी, त्यासाठीच्या प्रशासकीय मान्यतांची लगबग वाढणार आहे.
