26.5 C
Ratnagiri
Monday, February 9, 2026

दहावी – बारावी परीक्षेपूर्वी बोर्डाचं ‘डिजिटल शस्त्र’

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उत्व माध्यमिक शिक्षण...

रत्नागिरीत ‘जनसुरक्षा’ कवच भक्कम जीवनज्योती विमा

सामान्य नागरिकांना आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने...
HomeRatnagiriराज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करून न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन- पालकमंत्री

राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करून न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन- पालकमंत्री

जिल्ह्यातील रुग्णवाहिकांवर नेमलेल्या या कत्राटी चालकांना ठेकेदाराकडून १३ हजार ४४८ रुपये इतके मानधन देण्यात येते.

राज्याचे उद्योगमंत्री व पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीच्या भेटीमध्ये अनेक विकासकामांना भेट दिली असून, लवकरात लवकर कामे पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे देखील त्यांनी विशेष लक्ष पुरवल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे समजते आहे.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील रुग्णवाहिकांवर ६७ कंत्राटी चालक म्हणून गेली १८ वर्षे अखंडित सेवा करीत आहेत. जिल्ह्यातील रुग्णवाहिकांवर नेमलेल्या या कत्राटी चालकांना ठेकेदाराकडून १३ हजार ४४८ रुपये इतके मानधन देण्यात येते. परंतु, समान काम, समान वेतन या न्याय तत्त्वानुसार कंत्राटी वाहनचालकांचे मूळ वेतन १९,९०० असून, ते वाहन चालकांना लागू करण्याबाबत राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ते मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे आश्वासन जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या कंत्राटी वाहनचालकांना दिले.

किमान वेतन कायद्यानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात येणाऱ्या भत्त्यानुसार चालकांना मानधन अदा करणे सेवा पुरवठादाराला बंधनकारक होते. मात्र, या चालकांना किमान वेतन तत्त्वानुसार मानधन अदा करण्यात येत नाही. किमान वेतनानुसार १९,९०० इतके मानधन मिळणे आवश्यक आहे. पण त्यामध्ये कपात करून मानधन अदा करण्यात येत असल्याचे कंत्राटी कामगारांनी पालकमंत्र्यांसमोर स्पष्ट केले आहे.

मानधन कमी देण्यात येत असून, तेही वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटी वाहनचालकांचे हाल सुरू आहेत. सणासुदीलाही त्यांना मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत. याबाबत अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये जोरदार चर्चाही झाल्या आहेत. शिवाय कंत्राटदारालाही तशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही त्यांना वेळेवेर मानधन तर मिळतच नाही. शिवाय शासनाच्या किमान वेतनानुसार ते देणे आवश्यक आहे. याबाबत वाहनचालकांनी पालकमंत्री सामंत यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या.

RELATED ARTICLES

Most Popular