प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक कारभार चालवण्यासाठी गतवर्षी ७०० जणांना कंत्राटी शिक्षकांची शाळांवर तात्पुरती नियुक्ती केली होती. यंदा त्यांची नियुक्ती रद्द केली; मात्र केलेल्या कामाचे मानधन त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. गतवर्षी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने १० पटाच्या आतील शाळेवर शासननिर्णयाप्रमाणे स्थानिक बेरोजगार धारकांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती दिली होती. विद्यमान सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे कोकणातील कमी पटाच्या शाळेतील मुलांना शिक्षक उपलब्ध झाले होते. त्यामुळे मुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत झाली; पण याच सरकारने नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षक भरती शासननिर्णय रद्द केला. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांना सेवामुक्त ३० एप्रिलला करण्यात आले; परंतु या शिक्षकांना केलेल्या कामाचे मानधन अद्याप मिळाले नाही. हे मिळाले नाही तर सर्व कंत्राटी शिक्षक आंदोलनाच्या पवित्रात असून, तसे निवेदन जिल्हा परिषदेला दिले आहे. त्याचबरोबर कुठे खासगी नोकरी होती ती सोडून शिक्षकाची नोकरी मिळणार म्हणून ती स्वीकारली; परंतु या सरकारने निवडणुकीपुरते आमिष दाखवून या सर्व शिक्षकांची दिशाभूल केली, असा आरोप कंत्राटी शिक्षक बेरोजगार संघटनेने केला आहे.
सध्या त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लोकप्रतिनिधी या विषयाकडे गांभीयनि बघायला तयार नाहीत. कोकणातील खेड्यापाड्यांतील शाळेत शिक्षक नाहीत. कमी पटाच्या शाळेत एक किंवा दोन शिक्षक देऊन काम सुरू आहे; परंतु त्या मुलांना पूर्ण अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी आवश्यक शिक्षक नाहीत, त्यामुळे मुलांचे नुकसान होत आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून कोकणासाठी स्वतंत्र शासननिर्णय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षकही मिळतील आणि बेरोजगार तरुणांना नोकरीदेखील मिळेल, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.
सरकारकडून दिशाभूल – हातची नोकरी सोडून शिक्षकाची नोकरी मिळणार म्हणून ती स्वीकारली; परंतु या सरकारने निवडणुकीपुरते आमिष दाखवून या सर्व शिक्षकांची दिशाभूल केली, असा आरोप कंत्राटी शिक्षक बेरोजगार संघटनेने केला आहे.
