महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित लोकसंचालित साधनकेंद्रातील कर्मचाऱ्यांना मासिक मानधन व प्रशासकीय खर्चाकरिता २५ लाख रुपये निधी महाराष्ट्रातील सर्व लोकसंचालित साधनकेंद्राला उपलब्ध करून द्यावेत. समुदाय साधन व्यक्ती (सी. आर. पी) यांना उमेद सीआरपीप्रमाणे ६ हजार रुपये मासिक मानधनाकरिता तरतूद करावी. प्रत्येक गटाला उमेदप्रमाणे ३० हजार रुपये फिरता निधी द्यावा आणि ७ टक्के व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, या मागण्यांसाठी सीआरपी महिलांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. महिलांच्या सबलीकरणाकरिता अहोरात्र परिश्रम घेऊन कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भीय पत्रातील मागण्यांनुसार प्रकरणी अद्यापपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. हे काम करताना या कर्मचाऱ्यांना ना किमान वेतन कायदा लागू आहे ना पीएफ व ईएसआयसी लागू आहे. राज्यात सर्व जिल्ह्यांत या महिला काम करत आहेत. माविम महामंडळाकडून या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही वा योग्य तो मानधन दिला जात नाही. महागाईच्या काळात अशाश्वत व तुटपुंज्या वेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अतिशय जड जात आहे.
गेल्या आठ महिन्यात जिल्ह्याच्या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे नियमित मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे महिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळेच धरणे आंदोलन करत असल्याची माहिती या महिलांनी दिली. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशनात नागपूर संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर अनेक बैठका झाल्या; मात्र तोडगा निघालेला नाही. तीन महिन्यापासून सदर प्रस्ताव बालविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे तसेच वित्त वा नियोजन विभागात सादर करून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात्मक भूमिकेसाठी ठेवण्यात आले नाही. याबाबत महिलांनी नाराजी व्यक्त केली. महिला आंदोलनाचे नेतृत्व कल्पना रसाळ, रंजना मोहिते, समृद्धी विचारे, शांती मस्के, योगिता भाटकर, दीप्ती सावंत, आशा शिंदे यांनी केले. भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी महिलांचे प्रश्न समजून घेतले. या वेळी भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे, शहराध्यक्ष दादा ढेकणे, नीलेश आखाडे, शैलेश बेर्डे, प्रतीक देसाई, अनुष्का शेलार उपस्थित होते.
