क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणामध्ये एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी नवाब मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या मानहानीच्या दाव्याबाबत हायकोर्टाने त्यांना फटकारले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्यावर समाज माध्यमाच्या सहाय्याने गंभीर आरोप करून त्यांचे चरित्र मलीन केले आहे.
या आरोपांनंतर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल ठोकला. नवाब मलिक यांना यापुढे आमच्या विरोधात सोशल मीडियावर काहीही आक्षेपार्ह लिहिण्यास मनाई करावी, या वानखेडे यांच्या विनंती विषयी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावणीअंती निर्णय दिला नसून तो राखून ठेवण्यात आला आहे.
नवाब मलिक यांनी जाहीर केलेल्या कागदपत्रांविषयी भाष्य करत कोर्टाने मलिक यांना काही प्रश्न विचारले आहेत. तुम्ही एका पक्षाचे आमदार, मंत्री आणि एका राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते आहात, मग संबंधित कागदपत्राचा आधार घेताना तुम्हाला अधिक काळजी घेणे गरजेचे नव्हते का? कारण त्या कागदपत्रात नंतर अक्षरे घुसडण्यात आल्याचे साध्या डोळ्यांनी सुद्धा स्पष्टपणे दिसत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
हायकोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नांना नवाब मलिक यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी त्यांची बाजू मांडली असून, मी काही स्वतःच्या मनाची कागदपत्रे तयार केलेली नाहीत. वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सोशल मीडियावर जे काही पोस्ट केलेलं होतं, त्याच्याच आधारावर मी ट्वीट केले आहे.
२०१५ सालामध्ये अर्जदार ज्ञानदेव वानखेडे यांनी स्वतःच त्यांचे फेसबुक अकाऊंट अपडेट करताना दाऊद वानखेडे असं नाव नमूद केल होतं. मग मी त्यांना दाऊद म्हटले तर त्यामध्ये त्यांची बदनामी कशी झाली, हे समजत नाही, असं मलिक यांनी सांगितले.
