चिपळूण-संगमेश्वर, खेड, दापोली, गुहागरसारख्या ग्रामीण व अर्धशहरी भागांमध्येही दररोज सायबर फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे तेथील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सायबर तज्ज्ञ नेमला पाहिजे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. आमदार निकम म्हणाले, सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वत्र वाढत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मोबाईल फोन, इंटरनेट बँकिंग, सोशल मीडियाचा वापर वाढताना तितक्याच वेगाने सायबर फसवणूक, आर्थिक फसवणूक, फेक खात्यांद्वारे ब्लॅकमेलिंग, ओटीपी स्कॅम्ससारखे गुन्हे वाढलेले आहेत. ग्रामीण भागांतील नागरिकांना अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांविरोधात तक्रार कशी करावी, याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे ते बऱ्याचदा गोंधळतात किंवा दुर्लक्ष करतात. सायबर गुन्ह्यांचा तपास सायबर क्राईम अधिनियम २००० व इतर संबंधित कायद्यांनुसार पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून होणे बंधनकारक आहे; मात्र सायबर गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे असले, तरीही ते प्रामुख्याने शहरी केंद्रांपुरते मर्यादित आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये केवळ एकच पोलिस निरीक्षक कार्यरत असतो. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय, कायदा-सुव्यवस्थेचे आणि गुन्हेगारी तपासाचे एकत्रित ओझे येते. परिणामी, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात विलंब होतो. त्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक स्वतंत्र सायबर तज्ज्ञ नेमणे ही काळाची गरज आहे. अशा तज्ज्ञांना केवळ तांत्रिक ज्ञानच नव्हे, तर सायबर कायदे, डिजिटल पुरावे गोळा करणे, फॉरेन्सिक ऍनॅलिसिस इ. बाबतीत सखोल प्रशिक्षण दिले जावे. सामान्य नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागृती निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पोलिस प्रशासनाने शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, स्थानिक मंडळे यांच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबाबत विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी तसेच १९३० या सायबर तक्रार क्रमांकाविषयी लोकांना माहिती द्यावी.
कोकणातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात – १५ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेल्या नवीन संचमान्यतेच्या शासननिर्णयामुळे (जीआर) रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे, असा आरोप आमदार निकम यांनी केला. नव्या जीआरमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे ७०० शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यामुळे ६१ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोकणातील दोन वाड्यांमधील अंतर अवघे २ ते ३ कि.मी. असूनही, शिक्षक कमी करणे आणि शाळा बंद करणे हे ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अन्यायकारक आहे. आजही अनेक विद्यार्थी डोंगरदऱ्या ओलांडून शिक्षणासाठी शाळांमध्ये येतात. ही गोष्ट लक्षात घेऊन १५ मार्च २०२४ चा शासननिर्णय रद्द करून, ८ जानेवारी २०१६ चा जुना संचमान्यतेचा निर्णय किमान कोकणासाठी तरी पुन्हा लागू करावा जेणेकरून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, असे निकर्म यांनी मांडले.
