कोकणात मोठ्या प्रमाणात पडलेला पाऊस आणि त्यामुळे कोकणातील रस्ते आणि महामार्गाची झालेली दुरवस्था याकडे आमदार निलेश राणे यांनी हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मद्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. राज्याच्या अन्य भागात पडणारा पाऊस आणि कोकणात पडणारा पाऊस लक्षात घेता कोकणाला मराठवाडा विदर्भाचे निकष न लावता कोकणाला स्वतंत्र निकष लावावेत अशी जोरदार मागणी केली. निलेश राणे यांनी हिवाळी अधिवेशात अतिवृष्टीमुळे कोकणातील रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यातील राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग इतर जिल्हा मार्ग यावर देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च केला जातो. कोकणात पडणारा प्रचंड पाऊस पाहता येथे डागडूजी दरम्यान केलेला सर्व खर्च हा वाया जातो. यावर्षी जवळपास सहा महिने कोकणामध्ये भरपूर पाऊस होता. मंनि ोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस होता. तुम्ही विचार करा त्या रस्त्यांची अवस्था काय झाली असेल? आम्ही ‘कॉन्ट्रॅक्टरांना जेव्हा विचारतो त्यांच्याकडे काय उत्तर नाही आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारतो त्यांच्याकडे काय उत्तर नाही.
सहा महिने पाऊस पडल्यामुळे अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर ढगांकडे बोट दाखवतोय. कदाचित अजून पाऊस पडेल या अपेक्षेवर ते लोक आहेत. मागची बिल काढली गेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातून म्हणून अजून पर्यंत नवीन कॉन्ट्रॅक्ट घ्यावा की न घ्यावा कॉन्ट्रॅक्टरांना पडलेला हा प्रश्न आहे. आणि जर मागचीच बिल भरली गेली नाही. सरकारनें दुरुस्तीला पैसे दिले पाऊस जास्त पडला परंतु तो खर्च पडला नाही. कॉन्ट्रॅक्टरला कारण मिळेल. अधिकाऱ्यांना कारण मिळालं अशा परिस्थितीमध्ये दुरुस्तीचे पैसे येऊन सुद्धा रस्ते दुरूस्त झालेले नाहीत असे आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले. महामार्गाचा पण तोच विषय आहे. एमडीआर चे रस्ते असे कधीच खराब झाले नाहीत तेवढे या पावसाळ्यात खराब झाले. दरवर्षी आपल्याला जर रस्ता बनवावे लागेल तर तो रस्ता टिकणार कसा? काही कॉन्ट्रॅक्टरना ब्लॅकलिस्ट करावे लागेल. काही अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी लागेल. नाही तर दरवर्षी तोच तोच रस्ता करावा लागेल. आपल्याला ऱ्यांना फक्त तोच तो रस्ता परत करावा लागणार असेल तर त्या रस्त्याची कॉलीटी तपासावी लागेल, असे त्यांनी सुचविले.
