शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील अधिसूचना, शासन निर्णय प्रसारित करणे तसेच २ फेब्रुवारी २०२४ चा शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, या मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यामुळे हा संप निश्चित असून त्यात २५ विविध कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने १४ डिसेंबर २०२३ ला बेमुदत संप पुकारला. त्यावेळी विधिमंडळात चर्चा करण्यात आली होती. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय २ फेब्रुवारी २०२४ ला वित्त विभागाने काढला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने काढलेला प्रत्येक शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना जशाच तसा लागू करण्याचा प्रघात आहे.
परंतु, आजमितीस ६ महिन्यांचा कालावधी होऊनही निर्णय झालेला नाही. ग्रामीण भागाचा विकास गतिमान करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर हा एक प्रकारे अन्याय आहे, असे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या विरुद्ध जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत राज्य शासन १४ टक्के आणि कर्मचाऱ्यांची १० टक्के कपात करून मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन लागू होते. समजा एका व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी ३० हजार रुपये पगार होता म्हणजे जुन्या योजनेंतर्गत त्यांना १५ हजार रुपये पेन्शन मिळाली असती; पण समजा त्यांनी २० वर्षे नोकरी केली असेल तर त्यांना आता निवृत्तीच्या वेळेस साधारणः ४ हजार रुपये पेन्शन लागू होते. ही रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नव्या योजनेला विरोध केला आहे.
