महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता द्यावी, सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज उमेदच्या कर्मचारी आणि महिला बचतगटाच्या सीआरपी महिलांनी कामबंद आंदोलन केले. जिल्हा परिषद भवनासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात जिल्ह्यातील २ हजार ४०० सीआरपी महिला व ६८ कर्मचारी सहभागी झाले. उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर राबवण्यात येते. अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल तीन हजार अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी मोर्चा काढला होता तसेच प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांपासूनच्या विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी शासनदरबारी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती. यापूर्वी जुलैमध्ये केलेल्या आंदोलनावेळी मुख्यमंत्री यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र याबाबत कार्यवाही न झाल्याने उमेदच्या सर्व महिला, कार्यरत केडर, कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषद भवनासमोर आज आंदोलन करण्यात आले. या वेळी अय्याज फिरजादे, निकिता बोरकर, ऐश्वर्या विचारे, साक्षी वायंगणकर, नयना बोरकर, स्नेहल गावडे, अमेय राजेशिर्के, प्रणव कोळेकर, सुचिता शिंदे, धनश्री आंब्रे, हेमंत मडवी, दीपक मोरे, परमवीर जेजुरकर, अंकिता चव्हाण आदी उपस्थित होते.
