गेल्या वीस वर्षांत रत्नागिरी शहराचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे दिसते. त्या तुलनेत विकासही सुरू आहे. तीनमजली इमारतीला परवानगी असलेल्या या शहरामध्ये आता सातमजली इमारती उभ्या राहात आहेत. नागरिकांचे राहणीमान सुधारल्यामुळे इमल्यांची संख्या ३० हजारांवर पोहोचली आहे. मूलभूत गरज असलेल्या वाहनांची संख्याही वाढली आहे. ७६ हजार असलेली लोकसंख्या आता सव्वालाखांवर गेली आहे. शहराचा विस्तार होत असताना बाजरपेठेसह सार्वजनिक ठिकाणी अपेक्षित पार्किंगची व्यवस्था नाही. शहरात सर्वत्र नो पार्किंगचे बोर्ड लावले आहेत; परंतु पार्किंग म्हणून क्वचित बोर्ड आहेत. पर्यटक असो स्थानिक खरेदीसाठी जाताना त्यांना वाहने लांब कुठेतरी लावून खरेदीला यावे लगते. त्यामुळे अनेक ग्राहक पार्किंग असलेल्या मॉल, अपना बाजार आदी ठिकाणी खरेदीला जातात. याचा थेट शहराच्या मुख्य बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. शहरात पार्किंगसाठी आरक्षित असलेली २१ भूखंड विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.
किल्ला, काँग्रेस भवन, थिबा पॉईंट, नवीन पोस्ट, स्टेट बँक कॉलनी, राजिवडा ऊर्दू शाळा, चर्चसमोर आदी जागांचा समावेश आहे. या जागा खासगी आणि सरकारी असल्याने त्या विकसित करण्यात पालिकेला अडथळे येत आहेत. रत्नागिरी शहराचा डीपीआर (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) २००० मध्ये झाला. २०२५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली. यामध्ये पार्किंग, पाण्याची टाकी, शाळा, उद्याने, तलाव, बसस्थानक, दुकाने, क्रीडांगण, सीटी पार्क, व्यायामशाळा, दवाखाना, बेघरांसाठी घरे, मच्छीमार्केट, मटण, चिकनमार्केट, भाजीमार्केट आदींसाठी १३३ ठिकाणच्या भूखंडांवर आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. गेल्या २५ वर्षांमध्ये त्यापैकी ५९ आरक्षणे विकसित केली आहेत. त्यामुळे अनेक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत; परंतु उर्वरित ६३ अविकसित भूखंड विकसित करण्यासाठी आता पालिकेपुढे मोठा आर्थिक पेच आहे. १३३ आरक्षित भूखंडांपैकी ६८ भूखंड खासगी जागेवर आहेत. १० सरकारी, ४७ पालिकेच्या तर इतर ८ भूखंड आहेत.
बहुतांशी भूखंड खासगी जागेत असल्याने हा भूखंड आरक्षित विषयासाठी विकसित करताना जागा मालकांची आर्थिक अपेक्षा असते. तसेच, भूखंड विकासासाठी पालिकेला कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. पालिका मुळातच आर्थिक तोट्यात असल्याने जागामालकाला आणि विकासकाला निधी देता येत नसल्याने २० वर्षे हे भूखंड पडून आहेत. २० बर्षे पडून असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण उठवण्याचा आणि नव्याने टाकण्याचा अधिकार शासनाला आहे. थिबा पॅलेस येथील पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे तसेच आरक्षण शासनस्तरावर उठवून बिल्डर किंवा विकासकाला दिले जाते. याबाबत नगरविकास खात्यासह जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत अडचणीत असलेल्या पालिकेला जिल्हा नियोजनमधून काही निधी देता येतो का, याचा विचार करून ही आरक्षणे विकसित करण्याची गरज आहे; अन्यथा हळूहळू ही आरक्षणे पालिकेच्या हातातून निसटताना दिसत आहेत.
शहराची लोकसंख्या वाढतेय – २०११ च्या जनगणनेनुसार, रत्नागिरीची लोकसंख्या ७६ हजार २३९ एवढी आहे. याच्या ५५ टक्के पुरुष व ४५ टक्के स्त्रिया आहेत. ८६ टक्के पुरुष व ८७ टक्के स्त्रिया साक्षर आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ७० टक्के हिंदू असून, उर्वरित मुस्लिम, जैन, बौद्ध व ख्रिश्चन जातीचे आहेत. रत्नागिरीतील ११ टक्के लोकसंख्या ही ६ वर्षाखाली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये रत्नागिरी शहराची लोकसंख्या सव्वालाखांच्या पुढे गेली आहे. नव्या जनगणनेमध्ये त्यांची नोंदणी होईल.
दृष्टिक्षेपात… – गेल्या २५ वर्षामध्ये ५९ भूखंड विकसित, पार्किंगसाठी २१ भूखंड आरक्षित, त्यापैकी मोजकेच विकसित, उर्वरित ६३ अविकसित, ६८ भूखंड खासगी जागेवर, १० भूखंड सरकारी जागेवर, ४७ पालिकेच्या मालकीचे ८ इतर भूखंड
५९ भूखंडांवर विकासकामे – विकसित झालेल्या ५९ आरक्षित भूखंडांवर पाण्याची टाकी, शाळा, बसस्थानक, उद्याने, बाजारपेठ, स्मशानभूमी, व्यायमशाळा, लायब्ररी, दवाखाना, ट्रक टर्मिनल आदींची उभारणी केली आहे. विकासकाला हा भूखंड देऊन त्याच्यामार्फत ही विकासकामे झाली आहेत. त्यासाठी पालिकेने पैसे मोजले आहेत.
