कोल्हापुरातील खंडपीठाचा विषय उच्च न्यायालयाकडे आहे. सहा जिल्ह्यांसाठी होणारे खंडपीठ व्यवहार्य आहे का, त्याची गरज आहे का, असल्यास तशी मागणी करा मग निकष ठरवा, ही योग्य दिशा राहील; परंतु आंदोलन करतोय त्याच ठिकाणी खंडपीठ व्हायला हवे, असा अट्टहास करू नका. खंडपीठासाठी आक्रस्ताळेपणा करू नका, न्यायालयाचे कामकाज थांबवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी येथे एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात मांडली. न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, “मी अन्य न्यायाधीशांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करत नाही. एका राज्यात तीन खंडपीठ होऊ शकतात, का याचा विचार केला पाहिजे.
खंडपीठासाठी स्वतंत्र इमारत, पूर्णवेळ न्यायाधीश, प्रशासकीय कर्मचारी लागतात. हे करायला प्रचंड खर्च आहे. त्यासाठी सरकारकडे जावे लागते; परंतु पैसै द्यायचे नाहीत, ही महाराष्ट्र सरकारची परंपरा आहे. खंडपीठासाठी साधकबाधक चर्चा करून जिथे सर्वांना सोयीचे किंवा खटले भरपूर आहेत त्या ठिकाणी खंडपीठ करावे. आम्ही म्हणतो म्हणून तिथेच खंडपीठ व्हायला हवे ही भूमिका योग्य नाही. धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. राजकीय मागणी किंवा आंदोलन होत आहे म्हणून निर्णय घेऊ नये.” न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, “न्यायाधीश हा सुद्धा माणूसच आहे. न्यायाधीशांना खूप अभ्यास करावा लागतो.
प्रशासकीय काम असते. कोर्ट संपल्यावरही वाचन करावे लागते. सुटीच्या दिवशीही निकाल लिखाण करावे लागते. निकाल देताना प्रचंड विचार करायला लागतो. कारण, निकालाचा दूरगामी व देश-राज्यावर परिणाम होत असतो. तुम्ही हत्या केली आहे म्हणून सिंहासनावर बसण्यास अधिकार नाही, असे न्या. रामशास्त्रांनी सांगितले होते; परंतु असा निकाल त्यांनी दिला नव्हता, अशी टीका केली जाते; मात्र रामशास्त्री ही एक प्रवृत्ती आहे. राज्यकर्त्यांना असे ठणकावून सांगता आले पाहिजे. न्यायमूर्ती छगला, न्यायमूर्ती खन्ना यांची प्रेरणा, आदर्श ठेवून आम्ही काम करत आहोत.” भारतरत्न डॉ. पां. वा. काणे तसेच न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ती एस. व्ही. गुप्ते आदींचे किस्से सांगत त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन त्यानी केले.
