संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने चपराक लावली आहे. २३ डिसेंबर पर्यंत कामावर हजर होण्याची मुदत देण्यात आल्यानंतर, जर कामगार हजर झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई सुरु होणार. कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांवरील बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे या आग्रही मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी दीड महिन्यापासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. परंतु, आज एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अखेर एक महत्वपूर्ण सूचक वक्तव्य केले आहे. एसटी कामगाराचं शासनात विलीनीकरण शक्य नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाचीही जबाबदारी असल्याने, त्यांनी दिलेल्या स्पष्ट निवेदनाने सरकारची एसटी कामगाराच्या महत्वाच्या मागणीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
आज विधानसभेमध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी कामगारांच्या संपाबद्धल शासनाची भूमिका मांडली. त्यात ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा चेंडू हायकोर्टात आहे, हायकोर्टाच्या निर्देशावरुन विलिनीकरणाची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीने आपला अभ्यास सुरु केलेला आहे, त्या समितीने अभ्यासासाठी मुदत वाढ मागितल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. समितीचा अहवाल येण्यास किती वेळ लागेल ते सांगता येत नाही परंतु, एसटी कर्मचाऱ्याचं शासनात विलिनीकरण निव्वळ अशक्य असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुढे बोलताना ते म्हणाले. आज एका महामंडळाचं विलिनीकरण केलं तर उद्या अनेक महामंडळाकडून विलिनीकरणाची मागणी पुढे येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आणि ते कदापि शक्य नाही आहे हे देखील स्पष्ट केले. तसंच राज्यातल्या एसटी कामगारांना एक सल्ला सुद्धा दिला आहे कि, आपली अस्वस्था मुंबईतील गिरणी कामगारांप्रमाणे होऊ देऊ नये असे त्यांनी सांगितले.
