राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात होणारी परप्रांतीय हायस्पीड बोटींची घुसखोरी, पर्ससीन व एलईडीद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारीला कायमस्वरूपी चाप लावण्यासाठी शासनाने अत्याधुनिक ड्रोन कॅमेराद्वारे गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यांना प्रत्येकी २ ड्रोन कॅमेरे देण्यात येणार आहेत. नव्या मत्स्य हंगामापासून राज्याच्या किनारपट्टी भागात या ड्रोनची नजर राहणार आहे. राज्याला ७२१ किलोमीटरची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टी भागात पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षांत कोकण किनारपट्टी भागातील जलधी क्षेत्रात परप्रांतीय हायस्पीड बोटींद्वारे घुसखोरी आणि पर्ससीन, एलईडीद्वारे अवैधरित्या मासेमारीला सुरुवात झाली. गेली कित्येक वर्षे अनधिकृतरित्या होणाऱ्या मासेमारी कारवाईसाठी पारंपरिक मच्छीमारांकडून सातत्याने आंदोलने, मोर्चा, निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे; मात्र यात प्रशासनाकडून प्रभावी कार्यवाही न झाल्याचेच दिसून आले. कोकणच्या सागरी जलधी क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २०१४ मध्ये किनारी भागात पुणे येथील एका ड्रोन सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीसोबत मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मत्स्यसेवा सोसायट्या व स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपस्थितीत ड्रोनचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले.
या प्रात्यक्षिकासाठी श्रमिक मच्छीमार संघ, श्रमजीवी रापण संघ, नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमच्या सदस्यांनीही सहभाग घेतला होता. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात झाई ते आरोंदा या ७२१ किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर दक्षिणेकडून गोवा, कर्नाटक तसेच उत्तरेकडून गुजरात राज्यातील परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सधारकांची घुसखोरी सुरू होती. यामध्ये हायस्पीड ट्रॉलर्स, पर्ससीन, एलईडी या मासेमारीचा समावेश होता. अनधिकृतरित्या मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीयांचे धैर्य वाढल्याने त्यांच्याकडून संघटतरित्या शासकीय गस्तीनौका असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर हल्ले झाले. या दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधींनी आवाजही उठविला.
तसेच राज्यातील विशेषतः पारंपरिक मच्छीमारांनी मोर्चा, उपोषणे, निवेदने याद्वारे म्हणणे शासनाने लक्षही वेधले. याची दखल घेऊन वरिष्ठ पातळीवर यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यासाठी विचारविनिमय सुरू झाला. कितीही वेगवान गस्तीनौका आणल्या तरी राज्याच्या विस्तीर्ण जलधी क्षेत्रात रात्रीच्या वेळी चालणारी एलईडी मासेमारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी सुचविलेला ड्रोन हा पर्याय सरकारला आता स्वीकारावा लागला आहे. राज्य अंमलबजावणीत पहिले राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने ११ जुलैला अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत.
यामुळे लवकरच ड्रोन पर्वाची सुरुवात राज्याच्या किनारपट्टी भागात सुरू होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. देशाच्या किनारपट्टीवर ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारी व नौकांचे अवागमन यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन यंत्रणा वापरणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले सागरी राज्य असणार आहे. असे होईल ड्रोन ऑपरेशन ड्रोनद्वारे दिवसाला ३० नॉटिकल म्हणजेच सुमारे ५५ किलोमीटर एवढे अंतर एका झेपेत उभ्या, आडव्या, तिरक्या (व्हर्टिकल, हॉरीझेंटल, टेन्झेशिझल, झिगझॉग, झेड, एस पॅटर्न) मध्ये उडाण घेतो.
एका हवाई झेपेत असे ड्रोनद्वारे दिवसाला १२० नॉटीकल मैल म्हणजेच २२० किलोमीटर एवढ्या सागरी परिसरात गस्त. ड्रोनची बॅटरीची क्षमता कमीतकमी दोन तास. दिवसाला किमान ६ तास एवढा वेळ ड्रोनद्वारे गस्त. याचा वेग किमान ३० नॉटीकल मैल म्हणजेच ५५ किलोमीटर प्रतितास. वाऱ्याचा वेग ३० किलोमीटर प्रतितास सहन करण्याची क्षमता. ड्रोन २४,७ अशा स्टॅण्डबाय मोडमध्ये राहण्याची क्षमता या ड्रोनमध्ये आहे.
