सततच्या वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमतींमुळे आणि देशात वाढणाऱ्या वायू प्रदूषणामुळे पुढे जास्तीत जास्त प्रदूषणविरहित अशा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्य स्तरावर आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले होते. त्याचप्रमाणे राज्यातील मंत्र्यांना सुद्धा यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याची शिफारीश करण्यात आली आहे. जेणेकरून जनता सुद्धा मग कालांतराने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीकडे वळेल आणि प्रदूषणाची मात्रा कमी होईल.
त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या आदेशात सरकारने अंशतः बदल केला असून, अगोदरचे दर पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांचे होते. आता ई- व्हेईकल घेण्याचे सर्व राज्यकर्ते आणि मंत्र्यांना बंधनकारक असल्याने खरेदी किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यात मंत्री, राज्यमंत्र्यांना आता २५ लाखांपर्यंतची ई व्हेईकल खरेदी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे दौऱ्यावर येणारे मंत्री व राज्य अतिथींसाठीही २५ लाखांपर्यंतची ई व्हेईकल घेता येणार आहे. मुख्य सचिवांना २० लाख, अपर मुख्य सचिव १७ लाखाची ई व्हेईकल घेऊ शकणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
तसेच राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती यांना त्यांच्या पसंतीची गाडी खरेदी करता येणार असून त्यासाठी कोणतेही किमतीचे बंधन नाही. तर राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रीमंडळातील सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यमंत्री तसेच राज्य अतिथी यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आले आहे. अपर मुख्य सचिव, राज्य माहिती आयुक्तांसाठी १७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जर प्रशासनच जर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यावर भर देत असेल तर मग जनतासुद्धा लवकरच त्याचा आत्मसात करेल.
