महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागासवर्ग यादीत तिलोरी कुणबी या पोटजातीचा समावेश करण्यात आल्यामुळे कुणबी समाजातील बांधवांना ओबीसी दाखले मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यासाठी आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. या बदलाचा फायदा कोकणातील कुणबी समाजाला होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जानेवारी २०२३ मध्ये झालेल्या मागसवर्गीय आयोगाच्या बैठकीत तिलोरी कुणबी असा उल्लेख असलेल्या पुरावाधारक बांधवांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे तोंडी आदेश अध्यक्षांनी दिले होते. त्यामुळे तिलोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देणे बंद करण्यात आले होते.
त्यावेळी तिलोरी कुणबी बांधवांना जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. याबाबत समाजकल्याण कार्यालयामध्ये आमदार डॉ. राजन साळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष पडियार व उपायुक्त प्रमोद जाधव यांसह कुणबी समाजाचे शिष्टमंडळ यांच्यासमवेत बैठक झाली होती. अधिवेशनात आमदार साळवी यांच्यासह भास्करराव जाधव, वैभव नाईक यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. यावेळी मागासवर्ग मंत्री अतुल सावे यांनी आयोगाकडून अहवाल मागविण्याचे आश्वासन दिले. राज्य मागासवर्गीय आयोग सदस्य व समाजबांधव यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकही झाली.
त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्य प्रा. गोविंद काळे, डॉ. नीलिमा सरप यांची भेट घेऊन आमदार साळवी यांनी तिलोरी कुणबी दाखल्यासंबंधी चर्चा केली होती. त्यानंतर कुणबी शिष्टमंडळाने तिलोरी समाजाच्या कुणबीविषयी जमा केलेल्या पुराव्यासह तिलोरी कुणबी दाखल्यासंबंधी विधानसभेमध्ये मांडलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अहवाल तयार करून तो राज्य मागासवर्गीय आयोग समितीकडे सादर केला. राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी शासनाला अहवाल सादर करून इतर मागासवर्ग यादीतील तिलोरी कुणबी पोटजातीचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करण्यात आली आहे.
