जिल्हा प्रशासनावर शुक्रवारी जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की ओढवली. भाट्ये येथील कराराने दिलेल्या रत्नसागर बीच रिसॉर्टची शासकीय मुदत संपल्यानंतर २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने ते सील केले होते. या विरोधात रिसॉर्ट मालक न्यायालयात गेले. लवादाचा निकाल मालकाच्या बाजूने लागला आहे. यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने चार वर्षांची भरपाई म्हणून ९ कोटी २० लाख द्यावे; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वस्तू जप्त कराव्यात, असे आदेश आहेत. बेलिफ यांच्यामार्फत आज आदेश घेऊन ही जप्तीची कारवाई करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती. दुपारी जप्तीची कारवाई करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्चा, संगणक व अन्य साहित्य बाहेर काढले होते. दरम्यान, या कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या शहराजवळ भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर हे आलिशान रत्नसागर बीच रिसॉर्ट आहे.
माजी पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी भाट्येची ही शासकीय जागा करारावर घेऊन हे आलिशान रिसॉर्ट बांधले होते. या रिसॉर्टमध्ये छोट्या-छोट्या एसी, नॉनएसी रूम बांधल्या आहेत त्यामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना हे रिसॉर्ट चांगलेच पसंतीस आणि सोयीचे पडले आहे. पर्यटनवाढीला या रिसॉर्टला चांगला फायदा झाला आहे. स्थानिक ऑनलाईन बुकिंगमुळे बाहेरचे पर्यटक येथे अधिक प्रमाणात येतात. रिसॉर्टमध्ये प्रशस्त जागा असल्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे येथे अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम होत असतात; परंतु जिल्हा प्रशासनाशी झालेल्या कराराची मुदत संपल्यामुळे हे रिसॉर्ट सील केले होते. या विरोधात हॉटेल मालक प्रतापसिंह सावंत न्यायालयात गेले. त्यांनी ९ कोटी २० लाखांची नुकसान रपाई प्रशासनाकडे मागितली. कारण, त्यांचा रत्नसागर रिसॉर्टसाठी ८ जुलै २००८ ते ७ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत करार झाला होता; परंतु करार संपण्याच्या अगोदरच एमटीडीसीने ती जागा ताब्यात घेतल्याने प्रतापसिंह सावंत न्यायालयात गेले.
लवादाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईचा आदेश दिला होता. बेलिफामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्च्य व इतर साहित्य बाहेर काढण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत तातडीची सुनावणी होऊन न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली.
