शहरावर लादलेली ब्ल्यू आणि रेडलाईन रद्द होईल की, नाही माहिती नाही; मात्र शहराचा विकास करायचा असेल तर शहराची हद्दवाढ गरजेची आहे, असे मत शहरातील नागरिकांचे आहे. त्यावर पालिका प्रशासनही सकारात्मक आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतल्यास शहराची हद्दवाढ होऊन शहरवाढीला आणि विकासाला चालना मिळणार आहे. चिपळूण शहराची पहिली हद्दवाढ १९७६ मध्ये झाली. इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रापासून पुढे शंकरवाडी, राधाकृष्णनगर, वांगडे मोहल्ला, बहादूरशेख नाका, मतेवाडी, काविळतळी, मार्कंडीचा भाग शहरात घेण्यात आला. त्यानंतर अद्याप शहराची हद्दवाढ झाली नाही. तत्कालीन नगराध्यक्षा उषा लवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली २००१ मध्ये हद्दवाढीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला होता. २०१३ मध्येही हद्दवाढीचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता. तेव्हा खेर्डी, धामणवणेसह परिसरातील काही गावे चिपळूण शहरात घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला खेर्डी ग्रामपंचायतीने विरोध केला होता.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी शहराची हद्दवाढ करण्यास सकारात्मकता दर्शवली. नंतर तो विषय पुन्हा बारगळला. २०२१च्या महापुरानंतर शहरावर लादलेली ब्ल्यू आणि रेडलाईन रद्द व्हावी यासाठी शहरातील नागरिक मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करत आहेत; मात्र हा धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे ब्ल्यू आणि रेडलाईन रण होईल की, नाही यात शंका आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता हरवाढीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. रिपोर्ट लोकमान्य टिळक वाचनालयाच्या बाळशास्त्री जांभेकर सभागृहात चिपळूण शहराच्या विकासावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या वेळी शहरवासीयांनी विकासाचे व्हिजन मांडताना शहराची हद्दवाढ होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यावर मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्ला. माजी उपनगराध्यक्ष बापू काणे म्हणाले, ‘सध्याच्या शहरात विकासकामे करण्यास मर्यादा आहेत. आपण नदीत बांधकामे न करता शहराची हद्दवाढ करणे गरजेचे आहे.
जागा नाही म्हणून शहरात न होणारी सर्वांगीण डेव्हलपमेंट हद्दवाढीमुळे शक्य होईल. मूळ शहरात येणारा नागरिकांचा लोंढा कमी होईल. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागेल. शहरात एकदम विस्तीर्ण भाग मिळाल्यामुळे सर्वच ठिकाणी योग्य दरातून स्पर्धेतून विकासाला चालना मिळेल. हद्दवाढीमुळे किमान पाच वर्षानंतर पालिकेच्या उत्पन्नातही हुकमी वाढ होईल, घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर मागाँतून पालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. उपनगरातील जागांच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा शहर आणि परिसरातील उत्पन्नवाढीसाठी मोठा हातभार लागणार आहे.’
माजी नगरसेवक मिलिंद कापडी म्हणाले, ‘ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाले की, आपोआपच राहणीमान उंचावते. सध्या ग्रामीण भागात होणारे व्यवहार थेट शहराशी होतील. त्यातूनही अर्थकारण वाढेल. ग्रामीण भाग विभागलेला आहे. तो क्लस्टर पद्धतीने हद्दवाढीमुळे एका पालिकेच्या छताखाली येईल, यात शंका नाही. एखाद्या ब्रँडचे शोरूम चिपळुणात येताना लोकसंख्या आणि राहणीमान याचा विचार होतो. जिल्ह्यात सर्वाधिक ब्रँडेड चहाची दुकाने चिपळुणात सुरू झाली. कपडे, वाहन, मोबाईल आणि इतर शोरूम्स चिपळुणात आहेत. यावरून चिपळूणचे किती महत्त्व आहे, हे लक्षात येते. हद्दवाढीमुळे जागा उपलब्ध होईल, स्पर्धेमुळे प्लॉटचे दरही नियंत्रणात राहतील. यातून मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा अर्थकारण वाढेल.
हद्दवाढीचा निर्णय झाल्यास – शहरालगतच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल. उपनगरातील मालमत्तेचे मूल्य वाढेल. भाजीमार्केट, थिएटर, सांस्कृतिक केंद्रे शक्य. रोजगार निर्मितीत वाढ होण्यास मदत होईल. बहुमजली इमारतींची संकुले उभे राहतील. रुग्णालये, शैक्षणिक संकुल, खासगी शिकवणीत वाढ. मॉल संस्कृती ग्रामीण भागापर्यंत पोचायला मदत. हॉटेल्स, लॉजिंगची प्रशस्त व्यवस्था शक्य होईल. ब्रँडेड कंपन्यांचे शोरूम्स, आउटलेटही ग्रामीण भागात.
