जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटीकरण रद्द करा व अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्यावतीने जिल्हा शाखेचे कर्मचारी बुधवारी मोर्चाने सहकुटुंब रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. मोर्चेकऱ्यांनी दिलेल्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला. या मोर्चाद्वारे केलेल्या मागण्यांवर शासनाने निर्णय न घेतल्यास १४ डिसेंबर २०२३ पासून पुन्हा एकदा बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या जिल्हा शाखा रत्नागिरीचे सर्व कर्मचारी बुधवारी ‘माझे कुटूंब माझी पेन्शन’ सहकुटूंब महामोर्चाम ध्ये सहभागी झाले होते. राज्य शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून निश्चित लाभाची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच कंत्राटीकरणाबाबतचे सर्व शासन निर्णय रद्द करा व अन्य प्रलंबित महत्वाच्या मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये १४ मार्च ते २० मार्च २०२३ या कालावधीत संप केला जाणार असल्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.
आक्रोश मोर्चा – तसेच आक्रोश मोर्चाची तीव्रता लक्षात घेता मुख्यमंत्री यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच लाभ निश्चित करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन अभ्यास समिती ची स्थापना केली. या समितीला शासनाकडून १४ जून २०२३ पर्यंत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. तनंतर पुन्हा २ महिने म्हणजेच दि. १४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती परंतू या बाबीला आजमितीस ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून जावून सुध्दा या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. कंत्राटीकरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचारयांना नियमित करण्याची मागणी सातत्याने करीत असताना कंत्राटीकरणाचे धोरण सरकार अधिक गतिमान करीत आहे असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आऊटसोर्सिंगला विरोध – नियमित आकृतीबंधातील व प्रकल्पातील एकूण १३८ पदे
कंत्राटी पध्दतीने ९ कंपन्यांमार्पत आऊटसोर्सिंग ने भरण्याचा निर्णय दि. ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवती, कंत्राटी कर्मचारी हे सामाजिक व आर्थिक शोषणाचे बळी ठरले आहेत. ६२ हजार सरकारी शाळांची विक्री आणि १५ हजार शाळा बंद करण्याचे धोरण हे भांडवलदार व उद्योगपतींच्या घशात घालणारे आहे. त्यामुळे अशा समाजविघातक निर्णयास सुशिक्षित बेरोजगार, कंत्राटी व नियमित कर्मचारी संघटना सामाजिक संघटना यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे.
सहकुटुंब मोर्चा – जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी, कंत्राटी करणाचे धोरण रद्द करून सेवेत नियमित करावे, कंत्राटी पध्दत बंद करून ४ लक्ष रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट कराव्यात, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक यांच्या भरतीवरील निर्बंध बंदी उठवण्यात यावी, नविन शैक्षणिक धोरण दत्तक योजना धोरण रद्द करावे यासह इतर १८ मागण्यांबाबत राज्य शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माझे कुटूंब माझी पेन्शन सहकुटूंब महामोर्चा” चे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा रत्नागिरी च्यावतीनेही जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर, सचिव प्रविण पिलणकर व कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरीवर माझे कुटूंब माझी पेन्शन सहकुटूंब महामोर्चामध्ये सहभागी झालेले होते.
