एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील ‘खरी शिवसेना’ कोण, या कळीच्या संघर्षावर हा अंतिम फैसला होण्याची शक्यता असल्याने, महाराष्ट्रासह साऱ्या देशातील राजकीय वर्तुळाचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना हे नाव शिंदेंना दिले – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७फेब्रुवारी २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह बहाल केले होते. आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयोगाने केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर हा निर्णय दिला, जो पक्षाच्या मूळ घटनेच्या आणि तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होणार आहे.
तारीख पे तारीख – गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने ठाकरे गटाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. आता बुधवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती कोणती भूमिका घेतात आणि कोणता निर्णायक आदेश देतात, यावर शिंदे आणि ठाकरे अशा दोन्ही गटांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे. धनुष्यबाणाची लढाईः घटनात्मक आणि कायदेशीर गुंता निर्माण झाला आहे. शिवसेनेच्या या फुटीची आणि पक्षचिन्हाची लढाई केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नसून, भारतीय संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीचा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा अर्थ लावणारी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढाई ठरली आहे.
ठाकरे गटाची प्रमुख बाजू – मूळ पक्षाचे वर्चस्वः पक्षाचे मूळ नेतृत्व आणि कार्यकारिणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पक्षघटना यांचे संख्याबळ विचारात न घेता, केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर चिन्ह देणे हे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन आहे. प्रतोद नियुक्तीः शिंदे गटाने केले बंड आणि पक्षादेश (व्हिप) डावलणे हे १० व्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या कक्षेत येते. विधानसभा अध्यक्षांनी या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब केला, त्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिले आहेच. तत्कालीन उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस प्रलंबित असताना ते आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा ‘नबाम रेबिया’.
खटल्यातील (२०१६) निकाल ७सदस्यीय खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याची मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. कारण, यांच निकालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात बंडखोर आमदारांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास हटवण्याची नोटीस प्रलंबित असताना ते आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा ‘नबाम रेबिया’. खटल्यातील (२०१६) निकाल ७सदस्यीय खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याची मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. कारण, यांच निकालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात बंडखोर आमदारांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणून अपात्रता प्रक्रियेला आहे. स्थगिती मिळवली होती.
शिंदे गटाची प्रमुख बाजू – विधिमंडळ बहुमतः विधिमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचे आणि खासदारांचे स्पष्ट बहुमत आहे. लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा हाच ‘खरी राजकीय पक्ष’ ठरवण्याचा निकष आयोगाने योग्य मानला आहे.
महत्वाची सुनावणी – बुधवारची सुनावणी ही केवळ एका पक्षाच्या चिन्हापुरती मर्यादित नसून, देशातील पक्षांतरबंदी कायदा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतुदींची व्याप्ती निश्चित करणारी ठरणार आहे. एकंदरीत, महाराष्ट्राचे राजकारण आणि लोकशाही मूल्ये या दोहोंच्या दृष्टीने ८ ऑक्टोबर हा दिवस सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस ठरू शकतो. बुधवारच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांचे डोळे लागून राहिले आहेत.
