वाढवण बंदर विकास प्रकल्पाविरोधात साऱ्या देशभरातील मच्छिमार एकवटले आहेत. वाढवण बंदर विकास प्रकल्पाला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे इथला. मासेमारीचा व्यवसाय आणि पर्यायाने मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार असल्याने या प्रकल्पाचा ठाम विरोध करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने अलिबाग येथे झालेल्या कार्यशाळेत केला. सरकारने मासेमारी व्यवसाय शाबूत ठेवावा आणि हवं तर हा प्रकल्प गुजरातला न्यावा, असा सल्लाही समितीने दिला. आमच्या भावी पिढीचा सत्यानाश करणारा हा प्रकल्प असून महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आणि वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत याचा विरोध करेल, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची कार्यशाळा पार पडली. यात मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबरोबरच वाढवण बंदर विकास विषयावर जोरदार चर्चा झाली.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. मासेमारी हा उद्योग आहे हे मानायलाच सरकार तयार नाही. दोन चार लोकांना रोजगार देणारा हा उद्योग बुडवून काही मोजक्याच लोकांच्या भल्यासाठी नवनवीन उद्योगांना परवानगी दिली जात आहे. वाढवण बंदरात येणाऱ्या परदेशी जहाजांमुळे मासेमारी करणे केवळ अशक्य होणार आहे. उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारला जर असा प्रकल्प आणायचा असेल तर गुजरात किंवा अन्य राज्यात न्यावा असा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला. जेएनपीटी बंदराचा विस्तार झाला, तेव्हा मच्छीमारांनी प्रखर विरोध केला तेव्हा यापुढे नवीन बंदर विकसीत करणार नाही असं अभिवचन सरकारने दिलं होतं आजही तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेलं नाही.
तेथील लोक गटारात राहताहेत. याला विकास म्हणत नाही असं लिओ कोलासो यांनी नमूद केले. पर्सनेट आणि एलईडी मासेम ारीमुळे मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याचाही उहापोह या कार्यशाळेत करण्यात आला. देशातील महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, कर्नाटक, आंध्रपदेश, तामिळनाडू, ओरीसा पश्चिम बंगाल या राज्यांसह दीव, दमण, पद्दुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश तसेच अंदमान निकोबारचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेला उपस्थित आहेत. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समि तीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सचिव उल्हास वाटकरे, संतोष पाटील यांच्यासह जिल्हयातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
