लाल व निळ्या रेषेची बंधने घालून येथील पुराची समस्या संपणार नाही. त्यासाठी शासनाने चिपळूणच्या मागील शंभर वर्षांच्या पुराचा अभ्यास करून बांधकामाबाबत काही नियमावली ठरवावी. सर्वेक्षण करताना याबाबत विचार करावा. गाळ उपशाला गती नाही. गाळ उपशासाठी यंत्रणाही तुटपुंजी आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत यादव यानी पत्रकारांशी बोलताना केले. पूररेषा आणि गाळ उपशाबाबत श्री. यादव म्हणाले, “चिपळूण शहराला पूर नवीन नाही. मागील शंभर वर्षांचा पुराचा अभ्यास आणि इतिहास पाहता शहरात पावसाळी हंगामात पूर येणे हे नित्याचेच झाले आहे. पूर का येतो, या कारणांचा प्रथम सर्वेक्षणात शोध घेतला पाहिजे. येणारा पूर हा काही कालावधीसाठी असतो. शासनाकडून सध्या वाशिष्ठी, शिवनदीतील गाळ काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी उपलब्ध यंत्रणा तुटपुंजी आहे. गाळ काढण्याच्या कामाचा कालावधीचा विचार करता केवळ चारच महिने मिळतात.
त्यातही अर्धा दिवस गाळ काढला जातो तर अर्धा दिवस मशिनरी थांबलेली असते. काहीवेळा इंधनाअभावी काम ठप्प झालेले असते. निर्धारित कालावधीत पाहिजे त्या प्रमाणात गाळाचा उपसा होत नाही. काढलेला गाळ हा शासकीय जागेत भरावासाठी वापरला जात आहे. त्याचाही परिणाम पुरावर होऊ शकतो. भराव केल्याने त्या जागेत साचणारे पाणी शहरातील अन्य भागांत वळते. त्यामुळे पुराची समस्या निर्माण होऊ शकते. गेली दोन वर्षे गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. पावसाळ्यानंतर विविध कारणांनी पुन्हा नदीत गाळ साचण्याचा प्रकार घडतो. त्यामुळे काढलेल्या गाळाचा पाहिजे त्या प्रमाणात परिणाम दिसून येत नाही. गाळ काढण्याचा प्रकार पुढे असा किती वर्षे सुरू राहणार आहे. सध्या पुराचे कारण देऊन जलसंपदा विभागाने लाल व निळ्या रेषेचे बंधन आणले आहे; पण हा उपाय शहरातील पूरसमस्येवर परिणामकारक ठरू नाही.”शहरात गेली शंभर वर्षे येणाऱ्या 15 पुराचा अभ्यास सर्वेक्षणामध्ये व्हावा.
यामध्ये शहरातील विविध भागाची पाहणी करून पुराची तीव्रता व कारणे समजून घ्यावीत व त्या त्या भागानुसार बांधकाम परवानगी देताना नियमावली घालावी. शहरातील बांधकामांवर सरसकट लाल व निळ्या रेषेच्या बंधनाची गरज नाही. त्याचप्रमाणे पूरमुक्तीसाठी किमान शंभर कोटींची गरज आहे. पोलादपूर, नागपूर यांसारख्या ठिकाणी त्या ठिकाणी हजारो कोटींचा निधी दिला जातो. चिपळूण शहराला हा निधी का नाही, या सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून जलसंपदा विभाग व शासनाने शहरातील पूरसर्वेक्षण करावे, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे. या वेळी तालुकाध्यक्ष मुराद अडरेकर, शहराध्यक्ष रतन पवार, माजी नगराध्यक्ष अजमल पटेल उपस्थित होते.
