“अन्न व औषध प्रशासनाकडून आतापर्यंत केलेल्या तपासणीमध्ये ६ जणांचे अन्नपरवाने निलंबित केले. तसेच प्रतिबंधित अन्नपदार्थ प्रकरणी ४ एफआयआर दाखल केल्या असून, पावणेसात लाखांचा साठा जप्त केला आहे,” अशी माहिती सहायक आयुक्त दीनानाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्य उपस्थितीत आयोजित बैठकीत दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००६ नियम व नियमन २०११ जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज झाली. या वेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह म्हणाले, “पर्यटक, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हॉटेल, उपाहारगृह, मिठाई आस्थापना, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र यांची तपासणी मोहीम सुरू करावी. बस स्थानक परिसर, विविध ठिकाणी रस्त्यांलगत अन्नपदार्थ बनवून तेथेच विक्री करणाऱ्या केंद्रांचीही तपासणी करावी. दंडात्मक कारवाई वाढवावी. परिसरातील स्वच्छतेबाबत अन्ननोंदणी परवान्यांबाबत प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजनही करावे.
या बैठकीत शिंदे यांनी सविस्तर माहिती दिली. घेतलेल्या ३०९ नमुन्यांपैकी ५ अप्रमाणित, अन्नपरवाने नोंदणीसाठी ५ हजार ४५८ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी ४ हजार ५६७निकाली अर्ज काढण्यात आले आहेत. त्यामधून १ कोटी ५ लाख १५ हजार ९०० रुपये शुल्क जमा झाले आहेत. अन्नपरवान्याबाबत ९० ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या असून, ६ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. नोंदणीबाबत ३९ ठिकाणी तपासण्या केल्या असून, १ निलंबन केले आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थप्रकरणी ४ एफआयआर दाखल केल्या असून, २ वाहने जप्त, ६ लाख ७७ हजार १६० रुपये किमतीचा साठा जप्त केला आहे. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत आदी उपस्थित होते.
