इंधनांचे दिवसेंदिवस वाढणारे दर पाहून अनेकांच्या वाहन खरेदी करण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. प्रदूषण सुद्धा इंधनाच्या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सरकारसुद्धा यापुढे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री करण्यावर भर देणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारच्या फेम योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर सबसीडी दिली जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तरी देखील या वाहनांची किंमत पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा बऱ्याच पटीने अधिक असल्याने तसेच काही इलेक्ट्रिक गाड्या पेत्ल्याच्या सुद्धा घटना घडल्याने या गाड्या घेण्यासाठी लोक पुढे धजावत नाही आहेत.
आता सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, येत्या दोन वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने देखील पेट्रोल, डिझेलवर चाणाऱ्या वाहनांच्या किमतीमध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
गडकरी यांनी पुढे सांगितले आहे की, ज्या लोकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीची इच्छा आहे, मात्र जादा किमतीमुळे खरेदी करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी हि नक्कीच आनंदाची बातमी ठरणार आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत आणखीनच घटणार असून, इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवून प्रदूषणाला आळा घालण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर सुरुवातीपासून केवळ ५ टक्केच जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. आता लिथियम बॅटरीचा निर्मिती खर्च कशापद्धतीने कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पेट्रोल पंपांना यापूर्वीच चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या वर्षभरात संपूर्ण भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशनची सुद्धा निर्मिती करण्याचे काम हातही घेण्यात आले आहे.
सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा महत्त्वाचा पार्ट असणाऱ्या लिथियम बॅटरीचा निर्मिती खर्च अधिक आहे, तो कशापद्धतीने कमी करता येईल यावर काम सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर जास्त बॅटरीचे उत्पादन व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
