महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने या आर्थिक वर्षातील बंदर वापर शुल्काच्या माध्यमातून शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. वर्षात ११६ कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट त्यांनी पूर्ण केले. जिल्ह्यातील मोठी बंदरे आणि जेटीवर मोठमोठ्या जहाजांमधून आलेल्या विविध प्रकारचा माल (कार्गो) उतरवला जातो. बंदर वापर केल्याबद्दल टनामागे शुल्क आकारले जाते. वर्षभरात सुमारे ३५ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन आलेल्या कच्च्या मालाच्या माध्यमातून हा महसूल मिळाला असून, उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, अशी माहिती मेरिटाईम बोर्डाचे कॅप्टन संदीप भुजबळ यांनी दिली. जिल्ह्यात परदेशातून मोठ्या पक्क्या मालाची आयात होत प्रमाणात विविध प्रकारच्या कच्च्या असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाला देण्यात आलेल्या निधीचा पूर्णपणे वापर करण्याचे आणि महसूल वाढवण्यासाठी नियोजित कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या आढावा बैठकीत दिले.
महसूल संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्री राणे यांनी थकीत बंदर वापर शुल्क वसूल करण्यासाठी एक पद्धतशीर कार्यक्रम आखला आहे. थकबाकीदारांना नोटिसा पाठवून निकाल मिळाला नाही तर योग्य ती पुढील कारवाई केली पाहिजे. जाहिरातींच्या होर्डिंग्जद्वारे महसूल वाढवण्याचे आणि भाडे शुल्कात सुधारणा करण्याचे त्यांनी सुचवले. जिल्ह्यात जयगड, फिनोलेक्स, आंग्रे पोर्ट, जेएसडब्ल्यू, हर्णै, गुहागर अशी मोठी बंदरे आहेत. दरवर्षी या बंदरांवर मोठमोठ्या जहाजांच्या माध्यमातून रसायने, एलएनजी, कोळसा, पीव्हीसाचा कच्चा माल आदी आयात केला जातो. वेगवेगळ्या बंदरांवर तो उतरला जोता. ज्या बंदरावर हा माल उतरवला जातो तेथे मेरिटाईम बोर्डाकडून पूर्ण तपासणी केली जाते. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण बंदरात उतरवल्या जाणाऱ्या मालावर टनामागे ३५ रुपयेप्रमाणे बंदर वापर शुल्क आकारले जाते. यातूनच मेरिटाईम बोर्डाला महसूल मिळतो.
महसुलाची उद्दिष्टपूर्ती – गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील विविध बंदरांवर सुमारे ३५ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन कार्गो आला. त्या माध्यमातून ११६ कोटींचा महसूल या विभागाला मिळाला आहे. गेल्या वर्षी हे उद्दिष्ट ११० कोटींचे होते.
