जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाकरिता शासन-प्रशासन कटिबद्ध :जिल्हाधिकारी

39
Government-Administration Committed to Development

जिल्ह्यात कृषी, मत्स्यव्यवसाय तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास असे संतुलन साधत आपणही जिल्ह्याचा विकास पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत. विकास हा शाश्वतं असावा आणि जिल्हा प्रगत व्हावा, यासाठी प्रशासन व शासन कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सोमवारी येथे केले. पोलीस परेड मैदान, रत्नागिरी येथे सोमवारी त्यांच्या हस्ते १ मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले, त्याप्रसंगी ते , बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पूजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, विविध शासकीय विभागाचे कार्यालय प्रमुख आदिंची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी म्हणाले, रत्नागिरी जिल्हा सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. यात स्थानिक आणि नागरिकांचे योगदान महत्वाचे आहे. जिल्ह्यात विकासाला गती देण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीच्या माध्यमातून २७१ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. हा निधी १०० टक्के खर्च केला आहे. जिल्ह्यात कृषी, मत्स्यव्यवसाय तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास असे संतुलन साधत आपणही जिल्ह्याचा विकास पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत.

चिपळूणच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील महत्वाच्या नद्यांचा गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. गाळ काढण्यासाठी इंधनासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये ११ नदीतील गाळ काढण्याची कामे झाली, ज्यामध्ये ५ लाख १४ हजार ९१२ घ.मी. गाळ काढण्यात आला आहे. जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी मोठी वाव आहे. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये १६ कोटी १२ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. भाट्ये, आरेवारे येथील समुद्रकिनाऱ्यांचे सुशोभिकरण व पायाभूत सुविधांसाठी पर्यटन विकास योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला असून जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही पर्यटक वाढविणाऱ्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले.

जिल्ह्यात काजू बोर्डची स्थापना झाली असून आता त्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटीका स्थापना व बळकटीकरण, मागेल त्याला काजू कलमे, काजू प्रक्रिया आधुनिकीकरण काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता लघू उद्योग उभारणी या सर्व बाबी अनुदानित तत्वावर इतर योजनांच्या निधीशी सांगड घालून राबविण्यात येत आहेत. याचाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द लाभण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली. जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेचा आपणही लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. जिल्हाधिकारी म्हणाले, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी सिंधुरत्न समृध्द ही पथदर्शी योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित सूक्ष्म योजना आदिंचा विकास साधता येणार आहे. राज्य शासनाने राज्यातील नागरिकांना सहज सुलभ पध्दतीने वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी सोमवारपासून सुधारित वाळू धोरणाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

जिल्ह्यात निवेंडी येथे मँगो पार्क प्रस्तावित असून या माध्यमातून कोल्ड स्टोअरेज, टेस्टिंग लॅब, एक्सपोर्ट सुविधा, प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, अॅडव्हान्स पार्किंग इ. सुविधा येथील शेतकऱ्यांना होणार आहेत. तसेच दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदराजवळ मरीन पार्कसाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार ४९६ गावात १ हजार ३५३ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असून या माध्यमातून जिल्ह्यातील ११० गावे हर घर जल म्हणून घोषित करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.