आगामी निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची एकत्रितरित्या एक बैठक झालेली, त्यात ओबीसी मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वच पक्षांची एकजूट झालेली दिसून आल्याचं दृश्य पहायला मिळाल आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत, तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करुन अध्यादेश तात्काळ काढण्यात यावा, आणि अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर व्हावं अशी सर्वच पक्षांची भूमिका ठाम असल्याने, ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. याआधीही राज्यपालांकडे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच अध्यादेश पाठवला होता, परंतु, त्यामध्ये राज्यपालांना काही त्रुटी जाणवल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यपालांकडे त्या त्रुटी दूर करून, सुधारणा करत सुधारित अध्यादेश पुन्हा पाठवला. यावर आता राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली आहे. आणि राज्यपालांनी हि फाईल आता राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवून दिली आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडून अध्यादेशावर स्वाक्षरी झाल्यावर आता त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कालच्या सामना अग्रलेखातून राज्यपालांवर जळजळीत टीका करून त्यांना मदमस्त हत्तीची उपमा देत, असंच धीमे गतीने काम करत राहिलात तर धोतरं पेटतील असा इशारा दिला होता. पण काल राज्यपाल महोदयांनी ओबीसी सुधारित अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर १२ तासांच्या आत मध्येच राऊतांनी या संदर्भातच अग्रलेख लिहून राज्यपालांचे आभार देखील मानले आहेत. त्यामुळे इतके दिवस थांबलेला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने मार्गी लागला आहे.
