राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरायचा निर्णय घेतला आहे. सातारा येथे पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत आंदोलनात्मक कार्यक्रम आखण्यात आले असून, त्यानुसार ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा परिषद रत्नागिरीवर मोर्चा काढणार आहेत. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे. या मोर्चानंतर १८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर राज्यभरातील कर्मचारी एकत्र येऊन मोर्चा काढतील. यानंतरही जर शासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्षच झाले, तर ८ सप्टेंबर २०२५ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे, असा ठराव सातारा येथे झालेल्या संघटनेच्या राज्य बैठकीत सर्वानुमते पारित करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने मागील काही वर्षांपासून शासनाकडे विविध मागण्यांसाठी सातत्याने पत्रव्यवहार, चर्चासत्रे व आंदोलनात्मक कार्यक्रम केले आहेत. मागील संपानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन एक महिन्याची मुदत मागितली होती, मात्र एक महिना उलटूनही कोणतीही कार्यवाही, पाठपुरावा किंवा विधानसभेतील चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत असल्याचे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाचे म्हणणे आहे.
प्रमुख मागण्या – ग्रामपंचायत कर्मचारी संघााने शासनाकडे केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. १) ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्न ४) व वसुलीच्या अटी रद्द कराव्यात, २) लोकसंख्येच्या आधारे ठरवलेल्या आकृतीबंधामध्ये सुधारणा करून व्यवहार्य स्वरूपात बदल करावा. ३) १००% राहणीमान भत्ता शासनांच्या तिजोरीतून देण्यात यावा. ग्रॅच्युइटीसाठीचे १० कर्मचारी व रू. ५०,००० मर्यादा हे अटी रद्द कराव्यात. ५) अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी शासनाने मान्य कराव्यात. ६) १०% आरक्षणानुसार रिक्त पदांची जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती करावी. ७) भविष्य निर्वाह निधीचा फरकासह नियमित भरणा करून कर्मचाऱ्यांची बँक खाती अद्ययावत करावीत. ८) कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी विमा “योजना लागू करावी. ९) निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सेवा संधी द्यावी. १०) दीपक म्हैसकर समितीच्या शिफारशीनुसार पेन्शन योजना लागू करावी.
