प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने आज जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना निवेदन दिले. या मोर्चात सुमारे ५०० ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते. ग्रामपंचायत उत्पन्न व वसुलीच्या अटी रद्द कराव्यात, लोकसंख्येच्या आधारे ठरवलेल्या आकृतिबंधामध्ये सुधारणा करून व्यवहार्य स्वरूपात बदल करावा, १०० टक्के राहणीमान भत्ता शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात यावा, ग्रॅच्युइटीसाठीचे १० कर्मचारी व ५० हजार मर्यादा या अटी रद्द कराव्यात, अभय यावतकर समितीच्या शिफारशी शासनाने मान्य कराव्यात, १० टक्के आरक्षणानुसार रिक्त पदांची जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती करावी, भविष्यनिर्वाह निधीच्या फरकासह नियमित भरणा करून कर्मचाऱ्यांची बँकखाती अद्ययावत करवीत, कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी विमा योजना लागू करावा, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याच्या वारसांना सेवासंधी द्यावी.
दीपक म्हैसकर समितीच्या शिफारशीनुसार पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. या मोर्चाचे नेतृत्व रत्नागिरी जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हरिश्चंद्र बाचीम, सचिव संजय खताते, सहसचिव सुदेश हडकर, संदीप हरयाणा, राजेश घाणेकर, अनंत पद्याल, वैभव सुपल यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयावर १८ ला मोर्चा – आज झालेल्या मोर्चानंतर १८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर राज्यभरातील कर्मचारी एकत्र येऊन मोर्चा काढणार आहेत. त्यानंतरही जर शासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्षच झाले, तर ८ सप्टेंबर २०२५ पासून सातारा येथे बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे, असा ठराव राज्य बैठकीत सर्वानुमते पारीत करण्यात आला.
