मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील जमिनीचे क्षेत्र विकासासाठी कमी पडू लागल्याने राज्य सरकारने आता निसर्गरम्य कोकणाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. यापूर्वी अनेक सरकारे आली आणि गेली. दिवंगत मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडली. काही ठिकाणी कामाला सुरुवातही झाली. मात्र त्यांच्या निधनानंतरही हा मार्ग काही पूर्ण होऊ शकला नाही. आता मात्र नव्या दमाच्या सरकारने एक नव्हे तर दोन दोन महामार्ग बांधायचे ठरवले आहे. हा सारा खटाटोप चौथ्या मुंबईसाठी तर नाही ना? अशी चर्चाही चाकरमानी वर्गातून तळकोकणापर्यंत सुरु झाली आहे.
नेमका इरादा काय ? – यापूर्वी कोकणातील १३ केंद्रे विकसित करण्याचा (ग्रोथ सेंटर असे गोंडस नाव) शासनाचा प्रस्ताव होता. आता त्यात आणखी सहा विकास केंद्रे वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्याची अधिसूचना गुरुवारी काढण्यात आली. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा चार जिल्ह्यातील ही विकास केंद्रे आहेत.
वाढवण ते बांदा – पालघर जिल्ह्यातील वाढवण ते सिंधुदुर्गातील बांदा अशी ही १९ ग्रोथ सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. वाढवण, केळवा, रोहा, न्हावे, माजगाव, दिघी, देवके, दोडावण, आंबोळगड, नवीन गणपतीपुळे, रेडी, नवीन देवगड, मालवण, लोणेरे, हरिहरेश्वर, केळवट, हर्णे, भाटे आणि बांदा अशी ही एकूण १९ ग्रोथ सेंटर आहेत. या केंद्रात नेमका विकास कशाप्रकारे करणार हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. वाढवण विकास केंद्राची संख्या ११ वरुन ९६ करण्यात आली आहे. याठिकाणी चौथी मुंबई बनवण्याचा शासनाचा विचार आहे.
दोन-दोन महामार्ग – उरण, उलवे पाठोपाठ कोकणच्या दिशेने निघालेले एमएसआरडीसी त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. यापूर्वी सागरी महामार्गाला साधा दगड उपलब्ध करुन न देणाऱ्या सरकारने या महामंडळाच्या माध्यमातून कोकणात दोन महामार्ग बांधण्याचे ठरवले आहे. ३८८ कि.मी. लांबीचा कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि ४९८ किमीचा रेवस ते रेडी सागरी महामार्गाचे काम युध्दपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या आराखड्याचे काम जोरदार सुरु झाले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे लगतच्या परिसरात विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होतील असा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे.
कोकणाची चौथी मुंबई – या १९ ग्रोथ सेंटरमध्ये ६९९ पेक्षा जास्त गावे येत आहेत. त्यामुळे कोकण ही चौथी मुंबई होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्यामुळेच चाकरमानीही आता मुंबई काय आता कोकणापासून लांब नाय.. इली अली मुंबै जवळ इली, अशी प्रतिक्रिया देत आहेत.
सिडकोला आंदण ? – या विकसित केंद्रांमुळे कोकणात रोजगार वाढेल असा दावा शासनाचा आहे. मात्र ही सारी गावे सिडकोच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याची वृत्ते गतवर्षी प्रसिध्द झाली होती. त्यामुळे सुरुवातीला १९ विकास केंद्रे ही प्रायोगिक तत्वावर आणि त्यानंतर अख्खे कोकण सिडकोला आंदण देणार की काय ? अशी भीती चाकरमानी आणि कोकणी जनतेतून व्यक्त होत आहे.
चाकरमान्यात संमिश्र प्रतिक्रिया – या विकसित केंद्रांमुळे कोकणात रोजगार निर्मिती होईल असे जरी सरकार म्हणत असले तरी बहुतांश चाकरमान्यांनी वेगळाच संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने मुंबईतील गिरण्यांची ६५० एकर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी आम्हाला देशोधडीला लावले असा आरोप संपात कामावरुन काढून टाकलेले गिरणी कामगार करत, आहेत. आता आमच्या गावाकडच्या शेतीच्या जमिनी आणि बागायती ताब्यात घेऊन सरकार आम्हाला उद्ध्वस्त तरं करणार नाही ना? असा भीतीयुक्त सवाल चाकरमानी करतं आहेत.
हे ‘नवीन गणपतीपुळे’ कुठले? – एमएसआरडीसी कोकणातील १९ विकास केंद्रांचा विकास करणार असे म्हटले जातेय. त्यामध्ये एक नवीन गणपतीपुळे नावाचे विकास केंद्रही आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे तर देशवासीयांना गणपतीपुळे कुठे आहे हे चांगलेच ठाऊक आहे. मात्र, नवीन गणपतीपुळे हे ठिकाण कुठे आहे, असा सवाल कोकणी जनतेला पडला आहे. नवीन गणपतीपुळेप्रमाणे नवीन देषगडही या १९ विकास केंद्रांमध्ये समाविष्ट आहे. आजपर्यंत नवी मुंबई, नवी दिल्ली हे लोकांना ठाऊक होते पण आता ‘नवीन गणपतीपुळे’ आणि ‘नवीन देवगड’ही झाले आहे. कोठे आहे ते मात्र देव जाणे!
