अनेक दिवसांपासून लिलावाची प्रतीक्षा असलेल्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला मुहूर्त मिळाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील २० वाळूपट्ट्यांना पर्यावरण विभागाचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे या परिसरातील पारंपरिक हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. राज्यसरकारने नुकतेच वाळूधोरण बदलले असून, वाळूउत्खननासाठी आता लिलाव पद्धतीचा वापर केला जात आहे, ज्यामुळे वाळूमाफियांच्या कारभाराला आळा बसणार आहे. या नवीन धोरणानुसार, सर्वसामान्यांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी आणि घरकुल योजनेसारख्या कामांसाठीही वाळूची सोय व्हावी हा उद्देश आहे. या लिलावांमुळे वाळू व्यवसायात पारदर्शकता येईल आणि प्रशासनाला महसूलही मिळणार आहे. खेड तालुक्यातील जगबुडी आणि चिपळूणमधील वाशिष्ठी खाडीत पारंपरिक हातपाटी आणि डुबी पद्धतीने वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे चिपळूण, खेड आणि गुहागर तालुक्यातील शेकडो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे त्याशिवाय जिल्ह्यात स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होणार आहेत.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने जून महिन्यात नवीन वाळू धोरण ठरवले; मात्र, जून महिन्यात पावसाळा सुरू होणार होता. या काळात वाळूबंदी राहणार असल्याने नवीन धोरणावर कधी अंमलबजावणी होणार, हा प्रश्न होताच. जिल्हाधिकारी यांनी हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी व्यावसायिकांना आवाहन केले; मात्र त्याला व्यावसायिकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे लिलाव प्रक्रिया बरेच दिवस रखडली. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अबैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या अनेक घटना उघड झाल्या होत्या; मात्र यावर्षी ड्रेझरने वाळू उपसा करण्यासाठी तीन एजन्सीने परवानगी देण्यात आली. त्याचबरोबर वीस गटात हातपादीने वाळू उपसा करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन हातपाटी व्यावसायिकांना करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी बेकायदेशीर वाळू उत्खन्न रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया राबवली आहे. त्यामुळे हातपाटी आणि डुबीने वाळू उपसा करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना आता शासनाच्या वेबसाइटवर अर्ज करावा लागणार आहे तसेच वाळू लिलावातून प्रशासनाला मोठा महसूल मिळण्यास मदत होईल.
