राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देशही दिले आहेत.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आलेल्या रीट याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजप नेते एक प्रकारे आक्रमक झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जर विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरी सुद्धा घेण्यात यावे. या निर्णयामुळे ओबीसीची मोठ्या प्रमाणात हानी झालेली आहे. त्यामुळे यावर योग्य तो मार्ग निघणे क्रमप्राप्त आहे. विषय केवळ राजकारणाचा नसून, विषय समाजाच्या अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको, ते बाजूला ठेवून मार्ग काढावे’, असं ट्विट करत पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे.
माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तर ‘या सरकारनं माहितीपूर्वक आणि षडयंत्र रचून या ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला, फुटबॉल केला. टाईमपास करुन शेवटी अध्यादेश काढला तो अध्यादेश टिकणारच नव्हता हे या सरकारला माहिती होतं, असा गंभीर आरोप केला आहे.
