मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाकर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, हि शेवटची संधी असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचवेळी कोर्टाने संपकरी संघटनेला चांगलच फटकारलं आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे? कोर्टाने अशी थेट विचारणा केली आहे.
विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले होते. त्याचप्रमाणे २२ मार्चपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला शेवटची संधी देत, १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
कोर्टाने यावेळी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना असा प्रश्न केला कि, आत्महत्या हे कुठल्याही समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एसटी सेवेविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार तुम्ही केला का?
कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार व्हायला हवा. या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई लवकरात लवकर मिळवून देणं हि राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं. त्यामुळे मृत्यमुखी पडलेल्या ३५० एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नुकसान भरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या असे आदेश यावेळी कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे संपावर एकदा काहीतरी ठाम निर्णय व्हावा यासाठी सर्वच प्रयत्नशील आहेत.
