राणेंच्या अधीश बंगल्यावरील मुंबई महापालिकेचे बांधकाम तोडणे तूर्तास थांबवण्यात नारायण राणेंना यश आलं आहे. राणेंनी पालिकेच्या कारवाईविरोधातील याचिका पहिल्याच सुनावणीत निकाली काढताना राणेंना मोठा दिलासा दिला आहे. पालिकेनं राणेंना पाठवलेल्या नोटीशीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई नये असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्याचा वाद मुंबई हायकोर्टात पोहोचला आहे. या प्रकरणात राणेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटिशीवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश हायकोर्टानं आज दिले. नीलम राणे आणि निलेश राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर आधी सुनावणी घेऊन निर्णय द्या. निर्णयानंतर तीन आठवड्यांपर्यंत कारवाई करू नका, असे निर्देश कोर्टाने पालिकेला दिले आहेत. राणेंना या तीन आठवड्यांत पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सवलत देण्यात आली आहे.
जुहू येथील अधीश बंगल्यात कथितरित्या बेकायदा बांधकाम झाल्याचा आरोप आहे. त्यामध्ये मुंबई महापालिका बांधकाम कायद्याच्या विविध कलमांचा भंग करत या बंगल्यामध्ये बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळं मुंबई महापालिकेकडून राणेंना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पालिकेच्या पथकानं पाहणीही केली होती.
या बंगल्याचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला. बंगल्याची मालकी असलेली कंपनी कालका रिअल इस्टेट आणि संचालक कांता रामचंद्र राणे यांनी मुंबई महापालिकेच्या नोटिसा आणि आदेशांना आव्हान देणारी रिट याचिका हायकोर्टात दाखल केली. यावर आज, मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. बी याचिका कोर्टानं निकाली काढली असून, महापालिकेच्या नोटिसवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यामुळे राणेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी, मुंबई महापालिकाच नारायण राणे यांचा जुहू येथील ‘अधीश’ बंगला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.
