राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक असण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयविरुद्धच्या याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून हे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर या याचिकेवर आपले मत प्रदर्शित केले आहे. मराठी ही राज्यातील सर्वसमावेशक भाषा आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. तसेच ती राज्याची मातृभाषा आहे. मराठी एक समृद्ध भाषा असून तिला एक प्रकारचा सांस्कृतिक वारसा आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यापाऱ्याला महाराष्ट्रामध्ये व्यापार करायचा असेल तर, महाराष्ट्र सरकारने मराठीबाबत जे नियम आखून दिलेले आहेत ते त्यांनाही लागू होतील. त्यामुळे नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
न्यायमूर्ती जी एस पटेल खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या मराठीत फलक या निर्णयामुळे कोणताही भाषे अथवा कोणत्याच बाबतीत भेदभाव केला जात नाही आहे. जरी कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचे नियम हे बंधनकारकच आहेत. घटनेच्या कलम १४ चे स्पष्टपणे उल्लंघन होत नाही.
देशात अनेक ठिकाणी स्थानिक भाषेशिवाय इतर कोणतीही भाषा वापरू देत नाहीत. परंतु, महाराष्ट्रात तसे नाही, महाराष्ट्राने सर्वाना आपल्यात सामावून घेतले आहे. इथे इतर कोणत्याही भाषेची मनाई करण्यात आलेली नाही. नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मराठी भाषा समृद्ध असून भाषेला स्वतःचा आणि वैविध्यपूर्ण असा सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे, ज्याचा विस्तार साहित्य ते रंगभूमीपर्यंत सर्वत्र आहे.
व्यापारी नाही तर दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहकांना देखील मराठी चांगल्या प्रकारे कळते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात लहान मोठा जे काही व्यापार करायचा असेल, तर सरकारी नियम पाळावेच लागतील, असे बजावले आहे.
