कोकणामध्ये मागील दोन वर्षापासून अनेक नैसर्गिक आपत्त्यांनी कहर मांडला आहे. वादळ, भूकंपाचे धक्के, अतिवृष्टी यामुळे किनाऱ्या लगतच्या घरांना मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचली आहे आणि सरकारी मिळणारी मदत सुद्धा विलंबाने होत असल्याने, नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड दयावे लागते. त्यामुळे केवळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्याने ते स्थापित करण्यासाठी मागणी करत असून देखील अजून त्यावर कारवाई झालेली नाही.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे, सतत नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर झालेले असताना, २०११ ला मंजूर झालेले नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय अद्याप चालू झालेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात शरद राऊळ यांनी हे कार्यालय सुरू करण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे जनहित याचिका दाखल केली असून तीन महिन्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन देवूनही अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई केली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत अधिक मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सहीत रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर असे सहा जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरवण्यात आलेले आहेत. आणि तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन २०११ साली मंजूर केला असून या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करायचे आदेश देण्यात आले.
त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित केंद्रासाठी लागणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. त्यानंतर जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. परंतु तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालक महाराष्ट्र यांनी केवळ मोठ्या शहरांमध्ये जसे मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथे केंद्र सुरु केली आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकडे मात्र पाठ फिरवली.
