उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. मात्र एसटी महामंडळाच्या या संपामुळे अनेक प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला कनिष्ट वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार यांना नोटीस देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही काम बंद करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली आहे.
एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलगीकरण करावे ही या कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त असून समविचारी मंच या कर्मचाऱ्यांसोबत असल्याचा निर्वाळा सर्वश्री बाबा ढोल्ये, राज्य सरचिटणीस संजय पुनसकर, जिल्हाध्यक्ष रघुनंदन भडेकर, उपाध्यक्ष मनोहर गुरव, महिला संघटक गंधाली सुर्वे, महिला जिल्हाध्यक्षा जान्हवी कुलकर्णी आदींनी दिला आहे.
एसटी महामंडळ कोरोना काळ आणि त्याआधी पासूनही तोट्यातच सुरु आहे. कर्मचारी जीव ओतून काम करतात. म्हणून एसटीची सेवा अजून तग धरुन आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष अनेक झाले. त्यातील काहींनी भंगारही विकून वरकमाई केली. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कधीही सुटला नाही. एसटी कर्मचारी संघटना नेत्यांनी बढती, बदली, चार दोन नेमणूकात धन्यता मानली. यावेळचे आंदोलन वा लढा हे उशीराने सुचलेले शहाणपण असले तरी मुद्दा योग्य आहे. आम्ही समविचारी या कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आहोत.
जिल्ह्यातील ज्या ज्या ठिकाणी हे कर्मचारी आंदोलन करीत असतील तिथे तिथे प्रत्यक्ष भेटून आम्ही आमचा मनोदय व्यक्त करुन जरुर पडल्यास या आंदोलन आणि लढ्यात सहभागी होणार असल्याचेही महाराष्ट्र समविचारी मंचाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
