मुंबई – गोवा महामार्ग चौपदरीकरणात रत्नागिरी तालुक्यातील गावातील प्रकल्पबाधित मालकांना राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सात वर्षांपासून पुरवणी निवाडा रक्कम देणे असल्याने येथील प्रकल्पबाधितांचेही नुकसान होत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया निश्चित झाल्यावर सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी झाडे व बांधकामे, इतर संसाधने यांची मोजमापे घेऊन त्याचे मूल्य निश्चिती करायचे होते. त्यामध्ये काही ठिकाणी होणारा स्थानिकांचा विरोध झाल्याने त्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तात एकतर्फी मोजणी करण्यात आली होती. तसेच संबंधित शासकीय विभागाकडून संपादनाची रुंदी वेळेत निश्चित न केल्याने मूल्यांकन न केलेली मालमत्ता यासारख्या प्रकरणांसाठी ३ निवाडा घोषित झाल्याने सदोष मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय – महामार्ग लवाद न्यायाधिकरणाकडे दावे करण्यात आले होते.
तेथे सुनावणी होऊन मंजूर दाव्यांची भरपाई रक्कम सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने द्यावयाची आहे. त्याला बांधकाम विभागाच्या नवी मुंबई बेलापूर येथील कार्यालयाकडून मंजुरी संदर्भात त्रुटी काढण्यात आल्याने विलंब होत असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु त्या प्रकरणातील त्रुटींची पूर्तता रत्नागिरी भूसंपादन अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग यांनी केलेली आहे. तरीही सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून या लवाद रकमेबाबत पाचवर्षे होऊनही कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.
बांधकामे तोडावयास लावली – मोबदला रक्कम देणे असूनही जबरदस्तीने बांधकामे तोडावयास लावलेली आहेत. लवाद न्यायाधिकरणाने नव्याने मंजूर केलेल्या दाव्यांपैकी अनेक गावातील मोबदला रक्कम अजून प्रकल्पबाधितांना देणे आहे. तर दुसरीकडे प्रकल्पबाधितांची मोबदला रक्कम सातवर्षांपूर्वी मंजूर होऊनही ती मिळत नसल्याने त्यांना पर्यायी व्यवस्थाही करता येत नाही. तसेच गावातील काही प्रकल्पबधितांना वाद मोबदला रक्कम मंजूर होऊन ती त्या प्रकल्प बाधितांना दोन वर्षांपूर्वी वितरितही झाल्याने त्यामुळे एकाच वेळी मंजूर झालेल्या रक्कम वाटपात मात्र टप्पे केल्याने रक्कम न मिळ्याल्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे लवाद पुरवणी निवाडा रक्कम बाधितांना तातडीने देण्याची मागणी पालीतील प्रकल्पबाधित करत आहेत.
