गणेश चतुर्थी, दसरा हे सण झाले असून, दिवाळी जवळ आली आहे, तरीही मागील ६ महिन्यांपासून केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारने आशा व मदतनीसांना पूर्ण मानधन दिलेले नाही. त्यामुळे महिलांना सण साजरे करणे अशक्य झाले आहे. महागाईमुळे संसार चालवणे कठीण झाले असून, थकीत मानधन द्यावे, तसेच आशा व गटप्रवर्तक महिलांना नेमून दिलेल्या कामाशिवाय अन्य कामे करण्यासाठी दमदाटी केली जाते. तसे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे राज्य आशा, गटप्रवर्तक आरोग्य कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आशा महिलांना सतत रेकॉर्ड भरणे, डाटा गोळा करणे, आरोग्यसेवेशी निगडित नसणारी अनावश्यक व अतिरिक्त कामे दिली जातात, तसेच आयुष्मानकार्ड व आभा कार्ड काढण्यासाठी मोबाईल आशांना दिलेला नाही.
त्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. संपूर्ण आशांचे कामच जमेल तेवढे करण्याचे असूनही राज्यात अनेक प्राथमिक आरोग्यकेंद्रामध्ये आशांना दरमहा आयुष्मान कार्ड व आभा कार्ड ५०पेक्षा जास्त काढलीच पाहिजे, असे सांगितले जाते. आशा व गटप्रवर्तक महिला दररोज आठ तासांपेक्षाही जास्त तास काम करतात. नोव्हेंबर २०२३ पासून ५ हजार रुपये मानधनवाढ केल्यानंतर आशा महिलांवरील कामाचा ताण वाढवलेला आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्वच मानधन कामावर आधारित असून आशा व गटप्रवर्तक महिलांना अक्षरशः गुलामासारखे वागवून घेतले जात आहे. आशा महिलांना विविध ७८ कामांचा दिला जाणारा मोबदला अत्यंत कमी आहे.
कामाची सक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देईपर्यंत दरमहा २६ हजार रुपये व गटप्रवर्तकः महिलांना ३० हजार रुपये किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र केंद्र शासनाने ऑक्टोबर २०१८ नंतर आशा महिला गटप्रवर्तकांच्या मानधनात कसलीही वाढ केलेली नाही. तरीही स्वतःला कामात झोकून देऊन आशा व गटप्रवर्तक महिला काम करत आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री. व आरोग्यमंत्री यांना संघटनेच्यावतीने निवेदनेही देण्यात आली आहेत, असे संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी व जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी यांनी, सांगितले.
प्रमुख मागण्या – महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक आरोग्य कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे २५ विविध मागण्या केल्या आहेत. आयुष्मान व आभा कार्डासाठी मोबाईल, पुरेसा रिचार्ज शासन देत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कामाची सक्ती करू नये, थकीत असलेले राज्य व केंद्र सरकारचे सर्व मानधन तातडीने मिळावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, आरोग्य विभागातील रिक्त पदांवर कामाच्या अनुभवाच्या आधारावर कायम शासकीय कर्मचारी म्हणून नेमणूक करावी, आरोग्यवर्धिनीअंतर्गत रिक्त पदांवर नेमणुका कराव्यात, आरोग्यसेविका पदभरतीमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळावे, कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
