सक्शन पंपाने वाळू उखनन करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणी सक्शन पंप लावून अवैधरित्या वाळू उत्खनन सुरू असेल त्या सर्व ठिकाणचे सक्शन पंप तहसीलदारांनी तात्काळ काढून टाकावेत, अन्यथा संबंधित तहसीलदारांचे निलंबन करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट माहिती महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार भास्करशेठ जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी राज्याच्या वाळू धोरणावर चर्चा सुरू असतानाच गुहागर-खेड मतदारसंघाचे आमदार, शिवसेना पक्षाचे नेते आणि सभागृहातील गटनेते भास्करशेठ जाधव यांनी चर्चेत भाग घेऊन कोकणासह अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या सक्शन पंप वाळू उपशाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कोकणात हातपाटी वाळू उपसा हा पारंपारिक व्यवसाय आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु अनेक ठिकाणी सक्शन पंप लावून मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन केले जात आहे. त्याला फक्त वाळू व्यावसायिक नव्हे तर सरकारी कर्मचारी देखील जबाबदार आहेत.
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वरदहस्ताशिवाय कोणतेही अवैध धंदे चालू शकत नाहीत. त्यामुळे सक्शन पंपाने वाळू उत्खननासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई करणार का? तसेच सुरू असलेले सक्शन पंप तात्काळ बंद करणार का? आणि वाळूचे लिलाव जाहीर करणार का? असे प्रश्न आमदार भास्करशेठ जाधवांनी विधानसभेत उपस्थित करून सरकारकडून उत्तर मागितले. आमदार जाधवांच्या प्रश्नावर महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले सरकारचे वाळू धोरण येत्या काही दिवसात जाहीर होणार आहे. वाळू धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. सदस्यांचे काही सूचना असतील तर त्यांनी जरूर द्यावे, असे नमूद करतानाच ते म्हणाले आम. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेला सक्शन पंपचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. सक्शन पंपाने वाळू उखनन करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे आजच मी कोकण आयुक्तांना आदेश देतोय की तात्काळ सक्शन पंप बंद करण्यात यावेत.
……तर तहसीलदारांचे निलंबन – ज्या-ज्या ठिकाणी सक्शन पंपाने वाळू उत्खनन सुरू आहे त्या ठिकाणच्या तहसीलदारांनी तात्काळ ते सक्शन पंप बंद करावेत. तहसीलदारांनी ही कारवाई केली नाही तर संबंधित तहसीलदारांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, अशा शब्दात ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे सक्शन पंपाने वाळू उखनन करणाऱ्यांना सरकारने एक प्रकारे हा जोर का झटका दिला आहे. तर महसूल यंत्रणेला देखील हा सरकारचा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला असल्याने आता कोकणात खळबळ उडाली आहे.
