महानगर गॅस कंपनीने शहरात केलेल्या खोदकामाचा मुद्दा चांगलाच वाजला. २ कोटी ८३ लाख भरून महानगर कंपनी रत्नागिरीची मालक असल्यासारखी रस्ता खोदत सुटली आहे. त्यामुळे या कंपनीची परवानगी रद्द करा, अशी मागणी नायर यांनी केली. याला नगराध्यक्ष सुर्वे यांनी दुजोरा देत संबंधित कंपनीची परवानगी रद्द केली जाईल, असे सभागृहाला सांगितले. पालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. खोदाईसाठी महानगर कंपनीने पालिकेला पैसे भरले होते; परंतु यामध्ये शहरातील कडक खडक (हार्ड रॉक) आणि नरम खडक (सॉफ्ट रॉक) अशी वर्गवारी होती. त्यातून पालिकेला आणखी ३० लाख रुपये महानगर कंपनीने भरणे आवश्यक असल्याची बाब पाणी सभापती निमेश नायर यांनी सभागृहापुढे आणली. खोदकामाचा मुद्दा सौरभ मलुष्टे यांनी उचलून धरला. महानगर गॅस कंपनीने शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत. खोदलेले रस्ते अद्याप तसेच आहेत.
महानगर कंपनीने भरलेले २ कोटी ८३ लाख रुपये प्रशासकीय काळात अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची बिले देण्यात खर्ची टाकले. या निधीतून रस्ते पूर्ववत करणे किंवा सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे आवश्यक होते; मात्र या वेळी अधिकाऱ्यांचे ठेकेदार प्रेम उफाळून आले, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. कंपनीने शहरात ११ किमी खोदाईची ही रक्कम भरली आहे. त्यामध्ये साडेपाच किमी नरम खडकाची खोदाई आणि ३ किमी कडक खडकाची खोदाईं करावी लागणार असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. याचा अभ्यास केला असता ३० लाख रुपये कमी भरून घेण्यात आले असल्याचा आरोप नायर यांनी केला आहे.
विवाह नोंदणीवेळी नाहक त्रास – पालिकेतील विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना नोंदणीवेळी नाहक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे त्यांना हटवून दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी सर्व नगरसेवकांनी केली. ती मान्य करून लवकरच नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असे नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी सांगितले.
के. सी. जैननगरचे गाळे हटवण्याचे आदेश – शहरातील के. सी. जैननगर येथे नगर परिषदेच्या जागेत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत गाळ्यांवर तत्काळ कारवाई करा, असे आदेश नगरा-ध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. याबाबत नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. अधिकाऱ्यांनी त्यावर माहिती देताना सांगितले की, येथील जागेचा विकास करताना विकासकाने संबंधित जागा पालिकेच्या ताब्यात दिली आहे. आजही ही जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. जागा ताब्यात असताना या जागेवर गाळे केस उभे राहिले, असा प्रश्न पावसकर यांनी उपस्थित केला. या गाळ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली.
आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कठोर निर्णय – आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या अडचणीत असलेल्या पालिकेला यातून बाहेर काढण्यासाठी काही कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. अनेक नगरसेवकांनी मीटिंग भत्ता नाकारला आहे, चहापाण्यावरील खर्च कमी केला जाणार आहे, कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी १ फेब्रवारीपासून वेळेत कामावर हजर राहा, ओळखपत्र बंधनकारक आहे, हालचाल रजिस्टर आवश्यक, रजा घेताना परवानगीशिवाय घेता येणार नाही, कोणतेही विकासकाम नगराध्यक्षा, मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय होणार नाही, अशी सक्त ताकीद नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी दिली
