आंतरजातीय विवाहितांना अर्थसहाय्य योजनेसाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण कार्यालयाकडून शासन निर्णयामध्ये नमूद नसलेली रेशनकार्ड आवश्यकची अट घालून आंतरजातीय विवाहितांना अर्थसहाय्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होताना दिसून येत आहे. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाची आर्थिक सहाय्याची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शासन निर्णयानुसार अर्जदारांचा विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचे दाखले, मागासवर्ग जातीचा दाखला, एकत्रित फोटो, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे आणि महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे दाखले यांच्या सत्यप्रती एवढीच कागदपत्रे आवश्यक असताना समाजकल्याण विभागाकडून एकत्रित रेशनकार्डची अतिरिक्त आणि अनावश्यक मागणी करण्यात येते.
वास्तविक शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या रेशनकार्डवर ‘सदर शिधापत्रिकेचा अन्य कोणत्याही कामी पुराव्यासाठी वापर करता येणार नाही’ असा स्वयंस्पष्ट उल्लेख असताना शासनाच्या इतर विभागातील अधिकारी वर्ग मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही अनावश्यकपणे रेशनकार्डची मागणी करताना दिसतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास समाज तसेच नातेवाईकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे प्रसंगी त्यांना विभक्त राहून संसार करावा लागतो. अशावेळी त्यांना कुटुंबाकडून रेशनकार्ड उपलब्ध होणे दुरापास्त असते.
मात्र अशावेळी त्यांनाया योजनेच्या लाभाची आवश्यकता असताना इतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुनही शासन निर्णयात नसलेल्या रेशनकार्डची अट घालून आणि अशा जोडप्यांना या योजनेपासून वंचित ठेऊन समाज कल्याण विभाग काय साध्य करत आहे? असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसतो. रहिवासी पुरावा म्हणून सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला अधिवास दाखला असतानाही शासन निर्णयाच्या विरोधात जाऊन अनावश्यकपणे रेशनकार्डची मागणी करुन जिल्हा परिषदेचा समाज कल्याण विभाग जातीय विषमता निर्मुलनाचा नेमका कोणता उद्देश साध्य करत आहे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसत आहे.
