जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न मिटण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची जलजीवन मिशन योजना आखण्यात आली होती; पण जिल्हा परिषद प्रशासन व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या हितसंबंधातून कामाचा बोजवारा उडाला आहे. अनेक योजनांची कामे दर्जेदार झालेली नाहीत. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत केली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनमधील कामांचा उडालेला बोजवारा या संदर्भात राज्याचे तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंत्रालयात या संदर्भात बैठक आयोजित केली होती. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेली कामे ही केवळ दिखावा आहे. २५ टक्केही कामे झालेली नाहीत. ही बाब या बैठकीतच उघडकीस आली होती. ठेकेदाराने १००-२०० कोटी रुपयांची कामे घेऊन ठेवली आहेत. ती कामे करत नाहीत.
झालेल्या कामांना दर्जा नाही आणि जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमलेले असतानाही बहुतांश योजना जिल्हा परिषदेने स्वतःकडे घेऊन ठेवली आहेत, अशी चर्चाही बैठकीत झाली होती. वास्तविक योजनेसाठी लागतील तेवढे इंजिनिअर घ्या, असे सांगूनही जिल्हा परिषदेने घेतलेले नाहीत. ही सर्व गंभीर परिस्थिती समोर आल्यानंतर मंत्री महोदयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत अशा प्रकारे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते; पण गेल्या दहा महिन्यांत कोणतीही चौकशी झाली अथवा कारवाई झाली नसल्याचे जाधव म्हणाले.
योजना कधीही बंद पडतील – शासनाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना चांगल्याप्रकारे राबवली जावी, जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटावा म्हणून यासाठी आम्ही चांगले नियोजन केले होते. या कामाला मंजुरी द्यायची होती तेव्हा जिल्हा परिषद पदाधिकारी होते; पण नंतर जिल्हा परिषदांचा कार्यकाल संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत. आजही जिल्ह्यात कामे अर्धवट आहेत. योजना कधी बंद पडतील, हे सांगता येणार नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत आमदार जाधव यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
