रत्नागिरी पालिकेतील मक्तेदारीवरील मलिदा खाण्याला आता लवकरच चाप बसणार आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आढावा घेतल्यानंतर काही बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे मक्तेदारांनी दिलेल्या कामगारांच्या यादीवरील अदृश्य कामगार कमी होणार आहेत. मक्तेदार यादीवर कामगारांची संख्या एक आणि प्रत्यक्ष राबणाऱ्या कामगारांची संख्या निम्मी असे काहीसे चित्र होते ते आता बंद होणार आहे. १००हून अधिक कामगार कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिकेवर पडणारा आर्थिक बोजा देखील २५ ते ३० लाखांने कमी होईल, असा पालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेमार्फत विविध कामे करण्यासाठी मक्तेदारांमार्फत कामगार नियुक्त केले जातात. त्यामध्ये स्वच्छतेचे २ मक्ते, वाहन १, उद्यान देखभाल १, इलेक्ट्रिक व्यवस्था १ यांसह अन्य कामांसाठीचा १ अशा ७ मक्त्यांचा समावेश आहे.
यामध्ये चारशेहून अधिक कामगार काम करतात. त्यांच्या वेतनापोटी पालिकेला ५५ लाख रुपयांची तरतूद दरवर्षी करावी लागते; मात्र काही महिन्यांपूर्वी त्या कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे ३० टक्के वेतनवाढ देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी पालिकेला करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे १५ लाखांची अधिकची तरतूद पालिका करणार आहे. बहुतांशी मक्ते हे आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांकडेच असून, यामध्ये यापूर्वी कधीच हस्तक्षेप झाला नव्हता. मनसेने याबाबत आंदोलन केले होते. त्याला काही प्रमाणात यश आले; मात्र मक्त्यावर गब्बर होणारे काही जण आहेत. त्यांना आता चाप बसणार आहे. पालिकेतील विविध मक्ते घेणाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची यादी दिली आहे. त्यानुसार ठेकेदाराला पालिका वेतन देते; परंतु यातील गोम आता उघड झाली आहे.
अनेक ठेकेदारांनी यादीवर असणारे कामगार आणि प्रत्यक्ष राबणाऱ्या कामगारांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे पुढे आले आहे. ठेकेदाराच्या (उदाहरणार्थ) यादीवर ५० कामगार असले तरी प्रत्यक्ष राबणारे कामगार २५ ते ३० असतात. उर्वरित कामगारांच्या पगाराचा मलिदा ठेकेदार खात असल्याचे यापूर्वीच काही राजकीय पक्षांनी उघड केले आहे. त्यामुळे या अदृश्य कामगारांना मक्तेदारांच्या यादीवरून कमी करण्याचा निर्णय पालिकने घेतला आहे. प्रत्यक्ष राबणाऱ्या कामागारांचाच आता पगार काढला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने पालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून हा मलिदा खाणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. यामुळे पालिकेवर पडणारा आर्थिक बोजा सुमारे २५ ते ३० लाखांनी कमी होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
