बेकायदा वृक्षतोड करणाऱ्या लाकूड तस्करांना ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार त्यासाठी एकत्र आले. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात होणाऱ्या अवैध वृक्षतोडीला नक्की कोणाचे पाठबळ आहे, हे यातून समोर आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात विनापरवाना वृक्षतोड होऊ नये यासाठी हे सुधारणा विधेयक सरकारने आणले होते. त्यानुसार १९६४ चा बेकायदा वृक्षतोडीसाठीचा १ हजार रुपयाचा दंड थेट ५० हजार रुपये इतका करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. त्यासोबतच वृक्षाच्या फांद्या तोडणे हा गुन्हा ठरवू नये, अशी तरतूददेखील या विधेयकामध्ये होती. हे विधेयक शहरी भागापुरते मर्यादित होते. विधेयकाचे स्वरूप यापूर्वी केवळ नागरी भागासाठी होते म्हणजेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्राचा यात समावेश होता; मात्र नागरी भागाची व्याप्ती आता वाढवण्यात येत असून, त्यामध्ये नगरपंचायत आणि नव्याने जाहीर नगरे यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे नेमका कोणता ग्रामीण भाग यातून सोडावा, याबाबत अस्पष्टता आहे. असे कारण देत हे विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे घेतले. याबाबत सर्व संबंधित लोकांशी विस्तृत चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतरच नव्याने विधेयक काढले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यावर जलदूत शाहनवाज शहा म्हणाले, अवैध वृक्षतोड करणाऱ्याला ५० हजार रुपये दंड लावण्याचा निर्णय मागे घेणे चुकीचे आहे. बेकायदा वृक्षतोड करणाऱ्याला केवळ हजार रुपये दंडाची शिक्षा असल्यामुळे जंगल तस्करांमध्ये कायद्याचा आणि शासनाचा धाक नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातून वर्षाला हजारो ट्रक लाकूड पश्चिम महाराष्ट्रात पाठवले जाते. जंगलतोड करणाऱ्या मूठभर तस्करांची मर्जी राखण्यासाठी हे विधेयक मागे घेत असताना राज्य सरकारने सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणासाठी तोडण्यात येणारे जंगल पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे.
पर्यावरणाचा विचार करण्याची गरज – झाड तोडणे हा थेट गुन्हा न ठरवता किंवा इतका मोठा दंड न आकारता सर्वसामान्य माणसाला परवडेल किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने सरकारने या विषयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी कोकणातील आमदारांनी केली; मात्र या निर्णयाचा फायदा सामान्य लोकांना कमी आणि बेकायदा जंगलतोड करणाऱ्याला जास्त होणार आहे. सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी जंगल तस्करांऐवजी या वन्यप्राण्यांचा आणि पर्यावरणाचा विचार करण्याची गरज आहे.
जंगल संवर्धनासाठी अनुदानाचा विचार व्हावा – एखाद्याला घर बांधण्यासाठी झाड तोडायचे असेल तर त्याला नेमके किती घनफूट लाकूड लागणार आहे? आर्किटेक्चरचा दाखला, घर बांधणीसाठीची परवानगी, बिनशेतीची परवानगी असे कागदपत्र वनविभागाकडे सादर करणाऱ्या गरजूंना झाड तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी. जे शेतकरी वनविभागाकडे परिपूर्णता सादर करतील त्यांना ३० दिवसांत आवश्यक तेवढे झाड तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी. जे शेतकरी जंगलांचे संवर्धन करतील सरकारने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना कार्बन क्रेडिट द्यावे म्हणजे ऑक्सिजन उपलब्ध करणाऱ्या झाडामागे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मिटेल. बेकायदेशीर झाड तोडणाऱ्याला एक हजार रुपये दंड करणे किंवा या कामी वापरण्यात आलेले साहित्य आणि तोडलेले वृक्ष जप्त करणे, अशी तरतूद आहे. सरकारने किंवा हा शब्द वगळण्याची गरज आहे.
