मागील दोन वर्ष कोरोना काळामुळे आणि सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छीमार व्यवसाय ठप्पच आहे. कोरोनाचा प्रभाव नियंत्रणात आल्यानंतर पुन्हा मच्छीमारीसाठी परवानगी देण्यात आली, परंतु, वादळ आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे मच्छीमाऱ्याचे किनाऱ्यावर शाकारून ठेवलेल्या नौका पुन्हा समुद्रात घालायला मन धजत नव्हते. त्यामध्ये मासेमारी कायद्यामध्ये करण्यात आलेले अमुलाग्र बदल त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमार तर जेरीस आले आहेत. परप्रांतीय फास्टर बोटींच्या समुद्रातील आक्रमकतेमुळे पारंपारिक मच्छीमारांना मासळीच उरत नसल्याने आणि त्यांचा वेग गाठता येत नसल्याने त्यांना पकडणे सुद्धा कठीण बनले आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी आणि इतर मागण्यांसाठी मच्छीमारानी आंदोलन छेडले आहे.
दापोली, मंडणगड, गुहागर संघर्ष समिती व हर्णै बंदर कमिटी यांच्यावतीने मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमारांच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. सुधारित मासेमारी अधिनियम १९८८ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, डिझेल परतावा लवकर मिळावा, मासेमारी व्यवसायासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करणे यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
त्यासोबतच सहायक मत्स्य व्यवसाय कार्यालय आयुक्त रत्नागिरी यांना पदावरून बडतर्फ करणे, हर्णे बंदर जेटीचे लवकरात लवकर काम मंजूर करणे, १२० एचपीच्या वरच्या लोकांना डिझेल परताव्यात समाविष्ठ करणे, मच्छीमारी व्यवसाय दोन वर्षापासून बंदच असल्याने शासनाने मच्छी दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा हि आग्रही मागणी, तसेच समुद्रातील पर्ससीन जाळे मच्छीमारी, परप्रांतीय फास्टर बोटींना मत्स्यव्यवसाय खात्यामार्फत पकडण्यात यावे, मच्छीमारांचे कर्ज माफ करावे अशा विविध मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत.
