कोयना प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चिपळूण व पाटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसंपदा विभागाने संपादित केल्या. प्रकल्प उभारणीनंतर तो जलसंपदा विभागाने महानिर्मिती कंपनीला भाडेतत्त्वावर चालवायला दिला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त हे महानिर्मिती कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त नसले तरी शासनाचे आहेत. महानिर्मिती कंपनी ही शासनाचीच कंपनी आहे त्यामुळे महानिर्मिती कंपनीने त्याच्या नोकरभरतीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे आदेश जलसंपदा विभागाने महानिर्मिती कंपनीला दिले होते.
महानिर्मिती कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना सामाजिक जबाबदारी योजनेंतर्गत प्रगत कुशल योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी झाली. त्याला कंपनीकडून मज्जाव झाला. कंपनीचे कायमस्वरूपी कामगार साडे तीनशेहून अधिक आहेत. २५० कामगार प्रगत कुशल योजनेत कार्यरत आहेत. नवीन बॅच घेतल्यानंतर त्यांना काम काय द्यायचे, असा कंपनीसमोर प्रश्न आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या पोफळीतील प्रकल्पात कामगारांची संख्या पुरेशी आहे. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेण्याच्या मानसिकतेत महानिर्मिती कंपनी दिसत नाही.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी या विषयावर सत्ताधारी ठोस निर्णय घेत नाहीत. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांकडून आश्वासनापलिकडे काहीच मिळत नाही. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्त अस्वस्थ आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर कंपनीच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण केले. त्या वेळी शिवसेना नेते भास्कर जाधव आणि चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी या विषयावर विधानसभेत आवाज उठवला.
६० वर्षांनंतर आपल्याला नोकरभरतीत न्याय मिळेल, अशी भावना कोयना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली. आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांच्या घरातील प्रकल्पग्रस्त नोकरीला लागावा यासाठी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांमध्ये देखील चढाओढ सुरू झाली आहे.
राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी महानिर्मितीच्या नोकर भरतीत प्रथम प्रकल्पग्रस्तांची भरती केली जाईल. ही भरती नियमानुसारच होईल. त्यात कोणत्याही प्रोटोकॉलचा विषय येत नाही. अधिकारी किंवा मंत्र्यांच्या नावे कोणते प्रकार घडले असतील तर त्याची तक्रार थेट माझ्याकडे करावी, असे सांगितले आहे.
