कुवारबाव ग्रामपंचायती मधील विक्री झालेल्या भूखंडांना वर्ग २ मधून एक मध्ये हस्तांतरण करण्यासाठी दुबार अधिमुल्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. एकदा पैसे घेतल्यानंतर पुन्हा अधिमूल्य आकारणे चुकीचे आहे. ज्यांना पैसे भरणे शक्य होते, त्यांनी ते पैसे भरलेले आहेत. काहींनी प्रस्ताव दिले आहेत; मात्र गावातील सर्वांनाच एवढे पैसे एकरकमी भरणे शक्य नाही. त्यांच्यासाठी शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. याबाबत मंत्र्यांकडे वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती भाजपचे पदाधिकारी सतेज नलावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या प्रश्नाबाबत नलावडे आणि भाजपा जिल्हा संघटक राजेश सावंत, पिंट्या निवळकर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. कुवारबाव येथील २३ गृहनिर्माण संस्थांमधील सुमारे ७५० भूखंडा भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरासरी ५० ते ६० हजार रुपये अधिमूल्य आकारण्यात येत आहे. ही रक्कम सुमारे ६ कोटी रुपये होते. १९८३ मध्ये भूखंड ताब्यात घेताना कोणतीही सवलत न देता, त्यावेळच्या बाजारभावाप्रमाणे अधिमूल्य भरले होते. तसे मालकी हक्काने भूखंड स्वीकारले होते; परंतु आता परत दुसऱ्यांदा आकारणी होत असल्याने हे चुकीचे आहे, असे नलावडे यांनी स्पष्ट केले.
२३ सोसायट्यांपैकी १३ सोसायट्यांनी प्रस्ताव पाठवले आहेत; परंतु परत कोणताही त्रास नको. ज्यांना हा भूखंड विकायचा आहे, त्यांना वर्ग १ मध्ये जाणे आवश्यक आहे; परंतु गरिब असलेल्या सोसायट्यांमधील सुमारे २५० ते ३०० भूखंड धारकांना हे मूल्य भरणे शक्य नाही. त्यांच्यासाठी शासनाने विचार केला पाहिजे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे; परंतु त्याचे अद्याप उत्तर दिलेले नाही. पूर्वी काही संस्थांचे सातबारा वर्ग १ केले होते. ते परत २०२१ मध्ये वर्ग २ करण्यात आले आहे. त्याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, असे सांगून नलावडे यांनी या पुराव्यांची प्रतही सदर केली आहे.
