सुरुवातीच्या पावसाच्या ओव्हरफ्लोच्या पाण्यात शीळ धरण ते जॅकवेलपर्यंत टाकण्यात येणाऱ्या पाईपलाईनचे काम उघडे पडले आहे. ७६० मीटर पाईपलाईनपैकी शीळ नदीपात्रातील सात पाईप वाहून गेले आहेत. पावसात पुन्हा ही पाईपलाईन टाकणे अशक्य असल्याने आता नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत हे काम थांबणार आहे. पुढील पाच महिने शहरवासीयांना फ्लोटिंग पंपावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. गेले तीन दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शीळ धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झाला आहे.
ओव्हरफ्लोचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहात असल्याने पहिल्याच पावसात शीळ धरण ते जॅकवेलपर्यंत टाकलण्यात आलेल्या पाईपलाईनपैकी ७ पाईप पाण्याच्या प्रवाहात उघड्या पडून जॉईन्टमधून निसटून वाहून गेल्या आहेत. त्यापैकी काही पाईप नदीच्या किनाऱ्याला लागल्या आहेत. सुधारित पाणीयोजनेमध्ये शीळ धरण ते जॅकवेल अशी नैसर्गिक उताराने पाणी येण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे काम अन्वी कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे होते; परंतु या कामाकडे कंपनीने दुर्लक्ष केले. पालिकेने वारंवार नोटिसा काढून दोन महिन्यापूर्वी या कामाला सुरुवात केली. चर खोदून त्यामध्ये कोलकोत्याहून मागवण्यात आलेले पाईप टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात ‘होते.
काही पाईप आणि जॉइन्ट्स “कमी पडल्याने ते पुन्हा कोलकोत्याहून मागवले आहेत. म्हणून हे काम थांबले होते; परंतु तीन दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे या कामातील सात पाईप वाहून गेले आहेत. पालिका प्रशासनाने याला दुजोरा दिला. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग होत असल्याने आता या भागात पुन्हा पाईप टाकणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे पावसाळा संपेपर्यंत आणि त्यानंतर विसर्ग कमी होईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. ठेकदाराच्या हलगर्जीपणामुळे नाहक शहरवासीयांना पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागू नये यासाठी पालिका प्रशासनाचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. फ्लोटिंग पंपाद्वारेच आता पावसाळ्यात जॅकवेलमध्ये पाणी घेऊन ते साळवीस्टॉप जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणावे लागणार आहे. या सर्व प्रकारावरून ठेकेदाराचे काम किती तकलादू होते हे स्पष्ट होत आहे.
… तोवर ठेकेदाराला नया पैसा नाही – शीळ धरण ते जॅकवेलपर्यंत टाकण्यात येणारी पाईपलाईन आणि पानवल धरणातील उर्वरित पाईपलाईन असे सुमारे साडेतीन कोटीचे हे काम होते. शीळचे कामच पहिल्या पावसात उघडे पडल्याने ठेकेदार कंपनीवर पालिका प्रशासन प्रचंड नाराज आहे. जोवर हे काम पूर्ण होत नाही तोवर ठेकेदाराला एक नया पैसा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
